काठमाडौं,चैत ७-नेपालमा घर छाडेर सहर पस्नेभन्दा बिदेसिने दोब्बर रहेका पाइएको छ । यस्तै, महिला परिवारमुली भएका परिवारको संख्या र अनुपात पनि क्रमशः बढ्दै गएको देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको नेपालको जनसंख्या, घर तथा परिवारको अवस्था, अपांगता र राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र सञ्चारमाध्यम प्रतिवेदनले सो कुरा औंल्याएको हो । तथ्यांक कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का क्रममा संकलित तथ्यांकलाई विस्तृत विश्लेषणसहित चारवटा प्रतिवेदन तयार पारिएकोे हो ।

२०७८ सालको जनगणनानुसार नेपालमा रहेका परिवारको संख्या ६६ लाख ६० हजार ८ सय ४९ छ । जसमध्ये १३ दशमलव ४ प्रतिशत परिवारका कम्तीमा एक सदस्य मुलुकभित्रै अन्य कुनै ठाउँमा बसोबास गरिरहेका छन् भने २३ दशमलव ४ प्रतिशत परिवारबाट कम्तीमा एक सदस्य विदेशमा बसोबास गरिरहेको देखिएको छ ।

यस्तै, विगतका तीन जनगणना (२०५८, २०६८ र २०७८ साल) का तथ्यांक विश्लेषण गर्दा एकपछि अर्को जनगणना वर्षमा महिला परिवारमुली भएका परिवारको संख्या र अनुपात क्रमशः बढ्दै गएको देखिएको छ । २०५८ सालको जनगणनानुसार करिब १५ प्रतिशत परिवारको मुली महिला रहेकामा यो अनुपात पछिल्ला दुई जनगणनामा क्रमशः बढ्दै गएको देखिएको छ । तथ्यांकनुसार २०६८ सालमा एक चौथाइभन्दा माथि अर्थात् २५ दशमलव ७ र २०७८ सालमा करिब एक तिहाइ अर्थात् ३१ दशमलव ५ प्रतिशत भएको देखिन्छ ।

तथ्यांक कार्यालयका अनुसार २०५८ सालको जनगणनामा आफ्नो नाममा घरको स्वामित्व भएका महिलाको संख्या शून्य दशमलव ९ प्रतिशत मात्र भएकामा यो संख्या २० वर्षको अवधिमा बढेर २०७८ सालको जनगणनामा २ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको छ । जग्गामा स्वामित्व भएका महिलाको संख्या र अनुपात पनि पछिल्ला वर्षमा वृद्धि भएको देखिन्छ । तथापि, अझै करिब तीन चौथाइ अर्थात् ७४ दशमलव ६ प्रतिशत परिवारमा महिलाको घर र जग्गा दुवैमा स्वामित्व नभएको तथ्य जनगणना २०७८ को नतिजाले देखाएको छ ।

जनगणना २०७८ अनुसार कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नगरेका र कुनै पनि तलबी कामदार नराखेका ९ दशमलव ४ प्रतिशत परिवारले कृषिबाहेकका साना घरेलु व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । यस्ता साना घरेलु व्यापार व्यवसायमध्ये ५५ प्रतिशत व्यवसाय पुरुषले र ४५ प्रतिशत महिलाले सञ्चालन गरेका देखिएको छ ।

कुल जनसंख्याको झन्डै दुई तिहाइ आर्थिक रूपमा सक्रिय

तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मुलुकको जनसंख्याको आर्थिक संरचना विवरणनुसार १० वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेर समूहको कुल जनसंख्याको लगभग दुई तिहाइ अर्थात् ६५ दशमलव ६ प्रतिशत आर्थिक रूपमा सक्रिय छन् । आर्थिक रूपमा सक्रिय पुरुष ७१ प्रतिशत र महिला ६० दशमलव ४ प्रतिशत छन् । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णालीमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या सबैभन्दा बढी ७२ प्रतिशत छ भने त्यसपछि कोशीमा ७१ दशमलव १ प्रतिशत छ । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशमा ५७ दशमलव ३ प्रतिशत छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका जनसंख्यामा १२ महिनामा ६ महिना वा सोभन्दा बढी समय काम गर्ने वा काम खोज्ने आर्थिक रूपमा सक्रिय व्यक्ति ९३ प्रतिशत छन् । रोजगारीको अनुपात सबै भौगोलिक क्षेत्र, पालिका र प्रदेशमा लगभग समान रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

८६ प्रतिशत परिवार आफ्नै स्वामित्व भएको आवासमा

प्रतिवेदनअनुसार ८६ प्रतिशत परिवार आफ्नै स्वामित्व भएको आवासमा बसिरहेका छन् भने १२ दशमलव ८ प्रतिशत परिवार भाडामा लिइएको आवासमा बस्ने गरेका छन् । बाँकी करिब १ प्रतिशत परिवारको बसोबास सरकारी वा संस्थागत कार्यालय र अन्य प्रकारको आवासीय एकाइमा रहेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।

बसोबासको स्थानका आधारमा सहरी क्षेत्रमा रहने ८९ दशमलव ५ प्रतिशत परिवार पक्की आवासमा बस्ने गरेका छन् भने करिब ८ प्रतिशत जनसंख्या अर्धपक्की घरमा बसोबास गर्छन् । पक्की आवासमा बस्ने परिवार सहरोन्मुख क्षेत्रमा ६२ दशमलव ९ र ग्रामीण क्षेत्रमा ७९ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ ।

६० प्रतिशत घर एकतले

घरको तलानुसारको बनोटलाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी करिब ६० प्रतिशत घर एकतले छन् । त्यसैगरी, २९ प्रतिशत घर दुईतले, ९ प्रतिशत तीनतले र २ प्रतिशत चार वा सोभन्दा बढी तलाका छन् । मधेस प्रदेशका ८४ प्रतिशतभन्दा बढी घर एकतले मात्रै छन् । यो संख्या कोशीमा ६४ र लुम्बिनी प्रदेशमा ६३ प्रतिशत छ । एकतले मात्र घरको अनुपात कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम २९ प्रतिशत छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।