संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या
रामशरण गैरे

नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैले निर्वाचित गरेको संविधान सभाका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागू भए पश्चात नेपाल संघीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रा त्मक राज्यमा रुपान्तरित भयो। संविधान जारी भएयता आवधिक निर्वाचन समयमै हुँदै आएका छन्। संघीय शासनव्यवस्था अनुसारको ३ तहको सरकार र तोकिएको समयमै हुन थालेका निर्वाचनहरूले देशको आर्थिक विकासमा फड्को मार्न नसकेपनि राजनीतिक हिसाबको रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको छ ।

राजनीतिमा लागेकाहरूले काम गरेर देखाउने अवसर पाएका छन् तर २०७२ यता जस-जसले अवसर पाए उनीहरूमध्ये धेरै कमले मात्र सक्षमता देखाएका छन् । अधिकांश जसो जनप्रतिनिधिहरूले काम गरेर देखाउँनै सकिरहेका छैनन् । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर राजनीतिक पात्र उही छन् । बदलाको राजनीति घटेको छैन । सिद्धान्त र व्यवहारमा ठूलो अन्तर छ । राजनीतिक क्षेत्रमा सिक्ने प्रवृत्ति त्यति देखिंदैन।राजनीतिक संस्कार संघीयता अनुकूल रूपान्तरित भएको छैन। नियन्त्रण, सन्तुलन तथा जवाफ देहीलाई तीनै तहमा प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन ।

संघीयतालाई राज्य सञ्चालनको प्रणालीका रुपमा नेपालले अंगीकार गर्नुका पछाडि तीनवटा औचित्य रहेको अभास मिल्छ । पहिलो, नेपालका विविध जातजाति र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचानको व्यवस्थापन र विद्यमान सामाजिक, आर्थिक विभेदहरुको निराकरण गर्ने । दोस्रो, नेपालको विकास क्षेत्रीय, समाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक हिसावले न्यायोचित र समाता मुलक बनाउने र, तेस्रो, परम्परादेखि अति केन्द्रीकृत नेपालको राजनैतिक, प्रशासनिक र वित्तीय प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत र सबैभन्दा तल्लो तहसम्म निक्षेपित गर्ने ।यसको अन्तर्यमा विभेदविना सबै नागरिकप्रति जवाफदेही हुने लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, शासन प्रणाली लाई जनताको तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने र विकासलाई जनता उन्मुख र जनउत्तरदायी बनाउने अभिप्राय छ ।

सरकारले आफ्नो स्वार्थका लागि अदालतको फैसलाविरुद्ध रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिएको छ भने जन्मकैद पाएका ज्यानमुद्दाका अपराधीलाई दलीय स्वार्थका लागि संवैधानिक प्रावधानविपरित आफ्नो सिफारिसमा संविधान दिवसमा राष्ट्रपतिवाट आममाफी दिइएको छ। स्वार्थका लागि संसद् छलेर/विघटन कैयौँ विधेयक ल्याउनु अर्को विचलन हो। अदालत सहित सबै संवैधानिक निकायमा दलीय आधार र सेटिङमा नियुक्ति हुने परिपाटी गरिनु अर्को विडम्बना हो। यो व्यवस्था आएपश्चात ठुलठूला भ्रष्टाचारका काण्ड तीव्र गतिमा बढेका छन्।

ओम्नी, यती प्रकरण, क्यानटोन्मेन्न काण्ड, वाइडबडी, ललिता निवास जग्गा, भुटानी शरणार्थी काण्ड, ३३ किलो सुन, सेक्युरिटी प्रेस खरीद इत्यादि करोडौँदेखि अर्बौंका चर्चित भ्रष्टाचारका काण्डहरू भई काण्डै काण्डको अर्थात् कुशासनको देश भएको छ।नेपालको संविधान प्रयोगका क्रममा स्थानीय, प्रदेशको साथै आमचुनाव सम्पन्नता र स्थानीय सरकारको केही उपयोगिता बढेको आधारबाहेक यसको सार्थकता देखाउने अरू बलियो आधार देखिँदैन। वास्तवमा नेपालको परिस्थितिमा यो संविधान आफैँमा संरचनात्मक समस्या कस्तो संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ ।यी संरचनात्मक समस्याको अतिरिक्त नेपाल संवैधानिक तथा राजनीतिक संकटतर्फ कसरी गइरहेको छ भन्ने ति घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्छन्।

बिडम्बना,यस्तो प्रतीत हुन्छ कि कयौं नेताहरू,अधिकारीहरू र राजनीतिक दलहरूमा संघीयतासम्बन्धी बिस्तृत बुझाइको अभाव छ। उनीहरू प्राय संघीयताको कामकारबाहीलाई सशक्त बनाउन स्पष्ट कानुनको आवश्यक तालाई कम महत्व दिन्छन्। र, उनीहरू एउटा संघीय गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि प्रादेशिक र स्थानीय तहहरूमा आवश्यक क्षमता–निर्माण को सीमाको पूर्णतया सराहना गर्न सक्दैनन्। अतः सरकारका सबै तहहरू मा पारदर्शी काम र जवाफदेही स्थापना गर्नका लागि यी मुद्दाहरू र संवै धानिक चुनौतिहरूको शीघ्र समाधान खोज्नु जरूरी छ।

संघीयताको मर्मानुसारको आर्थिक परिवर्तन र विकासको क्रान्ति हुन सकेको छैन । बरू मुलुकमा संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्रबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमितिको डढेलो स्थानीय तहमा सल्किरहेको छ । हालका वर्षमा अख्तियारमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी पर्नेमा ३५ प्रतिशत भन्दा ज्यादा स्थानीय तहका छन् । प्रदेशहरूमा त्यत्तिकै भ्रष्टाचार र बेरुजु बढिरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको ७-८ वर्षबीच भएका प्रशासनिक गतिविधि आशा लाग्दाभन्दा निराशाजनक देखिन्छन् ।

प्रश्नहरू धेरै उठेकाछन । के नेपालको संघीयताको पथ उपयुक्त दिशामा अघि बढेको छ, वा यो फगत एउटा अर्को प्रशासनिक विभागमै सीमित हुन पुगेको छ? के यो पूर्णतया विकसित‘संघीयता’ हो, वा यो फगत एउटा मार्गको हिस्सा बन्न पुगेको छ? विकासको सन्दर्भमा मात्र नभएर के यसले साँच्चिकै भाषा, संस्कृति, पहिचान, प्रतिनिधित्व, समावेशिता र अन्य क्षेत्रहरूमा पनि जरूरी आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गरिरहेको छ ? के नेपालका नेता संघीयता र विकेन्द्रिकरणको भावनालाई पुनर्जीवित गर्ने, स्वशासनयुक्त निकाय बनाउने र सिमान्तकृत समुदायलाई सशक्त बनाउनका लागि पर्याप्त प्रयास गरिरहेका छन् ?

आज फेरि संघीय संरचनाको विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । के हाम्रो संघीयताको मोडेल टिक्छ ? संघीयताले होइन राजनीतिक खराबीले यो प्रश्न जन्माएको हो। राजनीतिक स्वार्थका लागि राजनीति प्रदेशमा सरेको छ । प्रदेशको बहुमत र अल्पमत झेलको राजनीतिले विकासमा बाधा पारेको छ । यो बाधालाई हाम्रो राजनीतिले प्रजातान्त्रिक अभ्यास ठान्छ । तर केन्द्रीय खराब राजनीतिबाट दिक्क भएका मतदाताहरु प्रदेशको मतविभाजनको राजनीतिमा खासै चासो राख्दैनन् । यद्दपी यसको असर उनीहरूको घर दैलोसम्म पुगिसकेको छ । गरिबी, रोजगारी, उत्पादन, उधमशीलता, बजार, समाज सुधार र विकासका लागि राजनीति र राजनीतिज्ञमा एकता हुनु जरुरी छ । जबसम्म यो हुँदैन हामी उन्नत विकास तर्फ फड्को मार्न सक्तैनौं ।

जनतामा यतिखेर संघीयताप्रति असाध्यै नकारात्मक धारणा बनिरहेको छ र यो सत्यतर्फ हाम्रो ध्यान जानैपर्छ । सघीयता खारेज हुनुपर्छ भनी जनता को स्वतन्त्र आवाज बनिरहेको छ ।जनतामा यस्तो भावना किन आयो ? राजनीतिक दलहरूले यसको समीक्षा गर्नुपर्छ र जवाफ खोज्न जरुरी छ । जनतालाई कुनै पनि शासन व्यवस्थासँग कुनै लेनादेना नै छैन । जनताको लेनदेना भनेकै रोजगारी हो ।विकास हो ।सुशासन हो ।योभन्दा पनि महत्त्व पूर्णस्थायी शान्ति र विधिको शासन हो । स्थायी शान्ति र विधिको शासन सँगै विकास, सुशासन, समृद्धि लगायतका आयामहरू जोडिएका हुन्छन् । संघीयताले यो भुल्नुचाहिँ हुँदैन ।

काम गर्नका लागि आवश्यक कानून र संरचना निर्माणको पाटोमा केही काम अवश्य भएको छ, तर यीसँग जनताको खासै चासो हुँदैन । जनताको सरोकार त सेवा प्रवाहमा सहजता आयो कि आएन, कार्यालयहरूमा काम छिटो र सहजै भयो कि भएन, घूस वा कमिशन दिनुपर्यो कि परेन, सुशासन को अवस्था कस्तो रह्यो, जन प्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको बोली–व्यवहार कस्तो रह्यो, जन प्रतिनिधिहरू विकासमा केन्द्रित भए कि भएनन्, विकास का कामहरू कसरी अगाडि बढाइए भन्नेमा हुन्छ ।यी पक्षलाई परिवर्तित राज्य संरचना अर्थात् संघीयता को मानक मान्दा जनतामा असन्तुष्टी चुलिँदै गएको देखिन्छ ।

हाम्रो संविधानलाई कैयौँ पटक कुल्चने, उल्लंघन गर्ने, विचलन ल्याउने काम राष्ट्रपतिसहित संघीय सरकारका तीनै अंग त्यसमा पनि सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आआफ्नो स्वार्थअनुकूल गरिरहेका देखिन्छ। संविधान सबै हिसावले मरिसक्यो, अब घोषणा हुन मात्र बाँकी छ भन्न थालिएको छ। हुनपनी यो सविधानले? यसको साथै यति सानो देशमा ७ प्रदेशको व्यवस्था, ८८४ सभासद्का साथै १३५ मन्त्री (संघमा २५ र प्रदेशमा ११०) रहने धान्नै नसक्ने ठूलो संरचनाको व्यवस्था गरेको छ। छन्।वास्तवमै यो संविधानले करिब ४० प्रतिशत समानुपातिक सांसद आउने गलत व्यवस्था गरेको छ। यसबाट कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसक्ने अवस्था छ। यी व्यवस्थाले संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्त्याइरहका छन्।

उपर्युक्त संवैधानिक तथा राजनीतिक बिचलन अतिरिक्त सबै दल सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिइ अझ बढी सत्तालिप्सा भएकाले एक, डेढ वर्षभन्दा बढी सरकार नचल्ने, जनतामा ‘डेलिभरी’ दिन नसकेको, चुनावी प्रक्रिया अति खर्चिलो भएको, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीजस्तै तलबी भएका इत्यादि कारणले गहिरो राजनीतिक र संवैधानिक संकट आइसकेको देखिन्छ। संघीयता आफैँ महँगो प्रणाली भएको र त्यसमा धेरै संरचना, कार्यालय रही त्यसको उच्च खर्च धान्नुपर्ने हुँदा यो प्रणाली नेपालजस्तो कम विकसित अर्थतन्त्रका लागि धान्नै नसक्ने संकटोन्मुख अवस्थामा गएको छ।संविधानले प्रदेशको अतिरिक्त स्थानीयलाई पनि कानुनद्वारा निकाय बनाउनुको सट्टा संर्वैधानिक व्यवस्थाबाट तीनै अंगका अधिकारहरूसमेत दिइ विनाक्षमता शक्तिशाली बनाइएको छ। कर लिने सन्दर्भमा संघलाई १३ कर, प्रदेशलाई ९ कर र स्थानीयलाई १२ किसिमका कर उठाउने अधिकार दिइएकोमा ५ कर तीनै तहलाई र ९ कर प्रदेश र स्थानीयमा दोहोरो परेको छ। यसरी कर उठाउनेमा दोहोरो तेहेरो हुदा जनतामा बढी भार परेको छ।

संघीयताको राजनीतिक र प्रशासनिक खर्च हामीले संघीयता निर्माण गर्दा हिसाब गरेनौं । निश्चय नै खर्च बढी लाग्छ। संघीयतामा राजनीतिक, प्रशासनिक र अदक्षताका कारण खर्च बढ्दै जान्छ । नेपालमा यी तीनवटै खर्च बढिरहेको छ । राजनीति सेवा र समाज रूपान्तरण तथा समृद्धिको साधन होइन, जागिर एवं व्यापारमा रूपान्तरण भएको कसैका सामु छिपेको छैन । विगतमा राष्ट्रसेवकहरूले लिने गरेका पारिश्रमिक र सुविधाभन्दा माथिल्लोस्तरका सुविधा लिने राजनीतिक होड कायमै देखिन्छ। सञ्चालन खर्चमा मितव्ययिता, विकास निर्माण खर्चमा पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा विवेकशीलता आउन सकेन भने खर्चको पहाडमा संघीयताको टाउको ठोक्किदै जानेछ।

यस्ता अधिकारले गर्दा स्थानीयले आफ्नो तलब भत्ता आफैँ बढाउने, जथाभावी कर, शुल्क, जरिवाना लिनुका साथै पिए, विभिन्न कानुनी, प्राविधिक, वित्तीय इत्यादि सल्लाहकारहरू राख्नुका साथै अन्य धेरै आर्थिक बेथिति पनि भएका छन् जसलाई अख्तियारले औल्याइ कतिलाई कारबाही र मुद्दासमेत गरिरहेको छ।यो संविधानमा २०४७ सालको संविधानको तुलनामा सुविधा दिनुपर्नेखालका १८ वटा थपी ३१ नागरिक अधिकार पु¥याइएको छ। यी अधिकारको पूरै कानुनी व्यवस्था गरेमा यो अति कम विकसित देशले कसरी धान्न सक्छ?

हालसम्म पनि सबै जिल्लामा केन्द्रको नियन्त्रण भएकाले पनि यसमा फर्कन त्यति असहज हुँदैन। त्यस्तै अर्को विकल्प चाहिँ प्रदेश संरचना हटाइ केन्द्र र स्थानीय दुई तह मात्र कायमगरी स्थानीय सरकारमा क्षमता अभिवृद्धिसहित संरचनात्मक सुधारमार्फत अगाडि बढ्न सकिन्छ। यी दुवै विकल्पबाट संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा पनि संरचनात्मक सुधार हुनसक्छ। यी विकल्पमा जतिसक्यो चाँडो नगएमा देशमा भयावह संकट निम्तिने अवश्यम्भावी छ।