पछिल्लो समय अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर जनरल चार्ल्स ए फ्लिनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणको समयमा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटी एसपपी समझौतामा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएका थिए ।

केही दिनपछि प्रधानसेनापति शर्मा र र प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकाको भ्रमण गर्दैछन् । सकेसम्म प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणको समयमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने वातावरण बनाउन अमेरिकाले नेपाललाई दबाब दिइरहेको छ ।

अमेरिकाले पहिलो पटक सन् २०१५ मा एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाललाई अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि एसपीपीबारे दुई देशबीच छलफल हुन सकेको थिएन । दुई महिना अघि अमेरिकी उच्च सैनिक अधिकृतले नेपालको भ्रमण गर्दा एसपीपी सम्झौताको मस्यादै नेपाललाई हस्तान्तरण गरेपछि पुनः यसबारे बहस सुरु भएको हो ।

अमेरिकाले हस्तान्तरण गरेको १० बुँदे मस्यौदमा स्पष्ट शब्दमा अमेरिकी सैनिकलाई नेपालमा राख्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यसले नेपालमा आफ्नै सैनिक राख्ने अमेरिकी चाहना स्पष्ट पारेको छ ।

मस्यौदाको पहिलो बुँदामा नै नेपाली सेनाको प्रशिक्षण तथा संस्थागत क्षमता विकासको लागि अमेरिकी सैनिक नेपाल आई बस्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । उनीहरु हातहतियार सहित उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था धारा १ मा गरिएको छ ।

मस्यौदाको धारा १ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच यो सम्झौता हुने तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । सोही धारामा यदि सम्झौता भई कार्यन्वयनमा गए नेपालमा आउने अमेरिकी सैनिकलाई सहकार्यको अवधिमा नेपाली सेनाले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्नेछ ।

सहमती भएका कार्यक्षेत्रहरुमा दुवै पक्षले कार्यादेश दिन सक्ने र यसको लागि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई पूर्ण रुपमा सघाउने कुरा पनि धारा १ मा नै उल्लेख गरिएको छ ।

मस्यौदाको धारा २ मा सहमति भएका क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाको पहुँच हुने जनाइएको छ । यसमा सवारी तथा हलुका विमानको प्रशिक्षण, सवारी वा विमानमा इन्धन भर्ने काम, मर्मतसम्भार लगायतका क्षेत्र पर्नेछन् । यस्ता उदेश्य प्राप्त गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च अमेरिकाले व्यहोर्ने मस्यौदामा छ ।

धारामा ३ मा दुई देशका सेनाले नेपालको उच्च भूभागमा संयुक्त सैन्य अभ्यास र विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास गर्ने उल्लेख छ । यस्तै एसपीपी सम्झौता भए नेपाली सेनाका अधिकृतलाई अमेरिकामा अध्ययन तथा तालिमको लागि फेलोसिप उपलब्ध गराइने पनि मस्यौदामा जनाइएको छ ।

मस्यौदामा अमेरिकाले नेपाली सेनालाई हलुका तथा गैरघातक सैन्य हतियार पनि उपलब्ध गर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । आतंकवाद विरोधी सुराकी क्षमता विकास, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण लगायतका कुरामा पनि अमेरिकाले नेपाली सेनालाई सघाउने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ ।

मस्यौदाको धारा ४ मा सहमतिअनुसार नेपाल आउने अमेरिकी सैनिकको बन्दोबस्तीको व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने जनाइएको छ । नेपाल सरकारले अमेरिकी सैनिकलाई नेपाली सेनालाईभन्दा कम सकारात्मक व्यवहार गर्न नहुने कुरा पनि मस्यौदा समेटिएको छ ।

मस्यौदाको धारा ८ मा अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौता भए पाँच वर्षभित्र उक्त रकम अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ ।

धारा ९ मा कुनै विवाद निस्किए परामर्शबाट समाधान खोजिने जनाइएको छ । मस्यौदाको धारा १० मा सम्झौताको प्रारम्भिक अवधि पाँच वर्षको हुने र चित्ति नबुझे कूटनीतिक माध्यमबाट ६ महिने लिखित सूचना दिएर सम्झौता अन्त भएको घोषणा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

न्यूज कारखाना