भरतपुर । फोहोर व्यवस्थापनमा भरतपुर पनि काठमाडौँ उन्मुख भइरहेको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यहाँको फोहोर वर्षाैंदेखि नारायणी नदीमा फालिने गरिएको छ ।
फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि भरतपुर महानगरको एउटा ‘रेडिमेड’ नीति छ, कोरियन सरकारको सहयोगमा ल्यान्डफिल साइट बनाउने । यो नीतिले छिट्टै मूर्तरुप लिन लागेको भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाल बताउँछिन्।

१५ महिनाभित्र ल्यान्डफिल साइटको गुरूयोजना र डिपिआर बनाउने उद्देश्य लिएर २०७५ भदौ २८ गते दक्षिण कोरियाको सुडोनोन ल्यान्डफिल साइट म्यानेजमेन्ट कर्पोरेसनका प्रमुख सियो जु वन र महानगरकी मेयर दाहालबीच सम्झौता भएको थियो । त्यसपछिको हरेक नगरसभामा ल्यान्डफिल साइटको योजना समावेश हुँदै आएको छ ।

डिपिआर र स्रोत व्यवस्थापनलगायतका सबै काम सकेर निर्माण सम्झौता गर्न कोरियन टोली एक महिनापछि भरतपुर आउन लागेको मेयर दाहालले जानकारी दिइन् । नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने पनि सबै प्रक्रिया पूरा भएको उनले बताइन् ।
‘निर्माणको काम सुरू गर्ने गरी सम्झौताका लागि अगस्तमा आउँदै हुनुहुन्छ’, उनले भनिन्, ‘कोरियन सरकारबाट एक अर्ब २५ करोड स्वीकृत पनि भइसकेको छ । डिपिआर बन्नुअघि पहिलो चरणको सम्झौता भएको थियो, अब निर्माण सुरू गर्नुअघि अर्काे सम्झौता हुँदैछ ।’

महानगरले भरतपुर–२ मा रहेको जलदेवी सामुदायिक वनअन्तर्गतको १५ बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको छ । उक्त जग्गाको सट्टामा तत्कालीन उपमहानगरपालिकाले करिब दुई करोड रूपैयाँ खर्चेर माडी नगरपालिकामा १५ बिगाहा जग्गा खरिद गरेर दिएको थियो ।

साउनदेखि स्रोतमा नै कुहिने र नकुहिने फोहोरको वर्गीकरण नगर्नेलाई कारबाही गरिने उनी बताउँछिन् । वर्गीकरण गरिएका फोहोर लिन गाडी पनि छुट्टाछुट्टै जाने उनको भनाइ छ । फोहोरको वर्गीकरण गर्न यसअघि नै विभिन्न टोलहरुलाई तालिम दिएको बताउँदै उनले साउनदेखि कार्यान्वयन गरिने बताइन् ।

भरतपुरको मेयरमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित दाहालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रममा फोहोरको वर्गीकरण नगर्ने र सार्वजनिक स्थलमा जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई दण्ड जरिवाना तिराउने बताएकी हुन् । फोहोरको वर्गीकरण नगर्नेलाई ५०० रूपैयाँ जरिवाना तिराइने बताइएको छ ।

सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी फोहोर फाल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न स्वयंसेवी संस्था, नागरिक समाज, टोल विकास संस्था र वडा कार्यालयको साझेदारी र समन्वयमा दण्ड जरिवाना गरिने दाहालले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा फोहोरको स्रोतमा नै वर्गीकरण गरी दिगो व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थानहरुमा ‘सेग्रिगेसन सेन्टर’ निर्माण गरी सोही स्थानमा नै अर्गानिक र ननअर्गानिक फोहोरको प्रकृतिबमोजिमको प्रविधि प्रयोग गरेर पिपिपी मोडेलमा व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ । आफ्नै वडामा ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन गर्ने वडालाई विशेष प्रोत्साहन गरिने दाहालको भनाइ छ ।

भरतपुर महानगरमा दैनिक ७० टनभन्दा बढी फोहोर निस्किने गर्छ । महानगरका २९ वडामध्ये १२ वटा वडाका घरबाट शुल्क उठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ । फोहोर व्यवस्थापनमा महानगरले वार्षिक तीन करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्छ भने पसल तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट गरी वार्षिक दुई करोड ३६ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउँछ ।