काठमाडौं, असार २४ :अबदेखि सरकारी जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिजमा लिइएको हो सो बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ल्याएको ‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९’ मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ ।
‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९’ आज राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
‘लिजमा प्राप्त जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु पर्ने,’ कार्यनीतिमा भनिएको छ, ‘लिजमा प्राप्त जग्गा बेचबिखन गर्न, सट्टापट्टा गर्न, सब–लिजमा वा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न, भोगाधिकार प्रदान गर्न वा आंशिक वा पूरै हक हस्तान्तरण गर्न वा धितोबन्धक दिन नहुने ।’
लिज प्राप्तकर्ताले लिज अवधि समाप्त हुनुभन्दा ६ महिना अगावै लिज अवधि थपको लागि कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था कार्यनीतिमा गरिएको छ ।
कार्यनीतिमा सरकारी जग्गा विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय, नेपाल पक्ष रहेका अन्तर सकारी संगठन र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गत स्पापना भएका विश्वविद्यालय, बोर्ड, समिति वा अन्य स्वायत्त संस्थालार्य उपलब्ध गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता भएको कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई सरकारी जग्गा अल्पकालीन ९५ वर्षसम्म०, मध्यकालीन ९१५ वर्षसम्म० र दीर्घकालीन ९४० वर्षसम्म० रुपमा उपलब्ध गर्न सकिनेछ ।
‘कुनै सरकारी जग्गा लिजमा लिई उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले पाँच हजार रुपैयाँ निवेदन दस्तुर सहित देहायका कागजात संलग्न गरी कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ,’ कार्यनीतिमा भनिएको छ ।
सरकारी जग्गा लिजमा दिँदा र लिज रकम निर्धारण गर्दा कार्यालयले रजिस्ट्रेसन प्रयोजनको लागि तोकेको चालु आर्थिक वर्षको न्यूनतम मूल्यांकन आधारमा गर्नु पर्ने कार्यनीतिमा उल्लेख छ ।
‘कार्यालयले जग्गा उपयोगको प्रयोजन, प्रस्तावित योजना, त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ समेतको आधारमा लिज अंकमा वृद्धि हुनेगरी लिज रकमको प्रतिशत निर्धारण गर्नु पर्नेछ,’ कार्यनीतिमा लेखिएको छ ।
कार्यनीतिमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लिजमा उपलब्ध गराएको जग्गा लिज अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै सरकारलाई आवश्यक भएमा सरकारले लिज प्राप्तकर्तालाई सो जग्गामा निर्मित संरचनाको मात्र उचित क्षतिपूर्ति दिने गरी जुनसुकै समयमा जग्गा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था कार्यनीतिमा छ ।
