काठमाडौं, साउन ३०: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता गरिदिएपछि प्रश्न उठेको छ, अबको संसदीय प्रक्रिया के हो ? संसदीय प्रक्रिया जति लामो भए पनि राजनीतिक दलबीच सहमति हुँदा, सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनले चाहँदा केही दिन भित्रै विधेयक पारित हुन सक्छ ।

अर्थात, राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक फेरि छिट्टै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्न सक्छ । तर, फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले दिएको कारण (संदेश) भने विधेयकले सम्बोधन गर्ने संवैधानिक विश्वास हुन्छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनले चाहेको खण्डमा केही दिन वा सातामै नागरिकता विधेयक दुबै सदनबाट प्रमाणीकरण भएर पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्न सक्छ । राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक फास्ट ट्रयाकमै पारित भएको थियो । जसका लागि तीन साता समय लागेको देखिन्छ ।

२३ असार २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले पेश गरेको नागरिकता विधेयक साउन ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक साउन १२ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो । दुबै सदनबाट पारित भएपछि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले साउन १५ गते प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । यो विधेयकले संसदीय प्रक्रिया २४ दिनमा पुरा गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको यो विधेयकलाई फेरि पनि सत्तारुढ गठबन्धनले फास्ट ट्रयाकमै नागरिकता विधेयक पास गर्न चाहेको खण्डमा तीन सातामै राष्ट्रपतिकहाँ पु¥याउन सक्छ । अथवा प्रतिनिधिसभा नियमावलीका व्यवस्थाहरु निलम्बन गरेर अगावै पनि पुनः राष्ट्रपतिकहाँ विधेयक प्रमाणीकारणकालागि पठाउन सक्छ । यो सत्तारुढ गठबन्धन र सरकारको चाहनामा भर पर्छ ।

संसदीय प्रक्रिया अनुसार राष्ट्रपति फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले अघि बढाउन चाहे त्यसलाई अब फेरि संसद्मा पुरानै प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्छ ।
सरकारले उक्त विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्नुपर्छ । यसरी टेबुल गरेको विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि उक्त विधेयकमा ७२ घन्टाको संशोधन हाल्ने समय दिनुपर्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन पनि सक्छ सभाबाटै टुंग्याउन पनि सक्छ ।

यो प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभाबाट पास भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधि सभाकै जस्तो प्रक्रिया पूरा गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आउँछ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ ।

यसरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्ने सुविधा र अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन ।