कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन आयोजनाका कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीमा कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आदेश दिएको थियो । चार जिल्लाका समन्वय समिति, स्थानीय तहसहित ४० संस्थालाई विपक्षी बनाई परेको रिटमाथिको आदेश कार्यान्वयनका लागि समन्वय समितिले पहल थालेका हुन् । जिल्ला समन्वय समिति बागलुङको आयोजनामा बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका जिल्ला समन्वय प्रमुख, उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारीको संयुक्त बैठकले कालीगण्डकी नदीबाट गैरकानुनी रुपमा भइरहेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री वितरण नियन्त्रणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

“एक्लैले मात्रै गरेर कालीगण्डकीको दोहन रोक्न असम्भव देखियो, त्यसैले साझा कार्यक्रम बनाउन लागेका हौँ”, जिसस पर्वतका प्रमुख विष्णुराम विकले भन्नुभयोे, “प्रकृतिको अवैध दोहनबाट व्यक्ति मोटाउने, प्रकृति सकिने काम सबै मिलेर रोक्नुपर्छ ।” कालीगण्डकी नदिको प्राकृतिक सुन्दरता कायम राख्नका लागि गैरकानुनी दोहनलाई तत्काल रोक्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । “नदीजन्य पदार्थको संरक्षण र उपयोग दुवै गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हो”, बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापाले भन्नुभयो, “प्राकृतिक अवस्थामा खलल नआउने गरी कानुनीरुपमा मात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नुपर्छ ।” कालीगण्डकी नदीको दोहन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि विविध बाधा देखापरेको भन्दै बैठकमा सहभागीले जिल्ला समन्वय समितिको काम अनुगमन गर्ने मात्रै भएकाले समस्या पैदा भएको बताउनुभयो । “संविधानले जिल्लासभा र समन्वयको काम कर्तव्य अधिकारका विषयमा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेको छ”, थापाले भन्नुभयो, “प्रदेशले समयमा कानुन निर्माण नगर्दा हामीलाई काम कारबाहीमा समस्या भइरहेको छ ।”

बैठकले यथाशीघ्र कानुन निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकमा सहभागीले दोहनकर्ताको पहुँच राज्य संरचना र राजनीतिमा समेत माथिल्लो तहमा नै रहेकाले दोहन रोक्न कठिन भइरहेको गुनासो गर्नुभयो । “हामीले केही दिन पहिला अनुगमन गर्दा अवैध दोहन भेटेर प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा कारबाहीसमेत गरेका थियौँ”, जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख बिष्णुराम बिकले भन्नुभयो ‘दोहन गर्ने कारवाहीमा परेको एक दुई दिनमा नै सुरक्षाका निकायका प्रमुखको सरुवा भयो ।” सर्वोच्चको आदेशलाई देखाएर नदीजन्य पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने र दोहन पनि नरोकिने अवस्था आएकाले स्थानीय तहहरुले तत्काल रिटको फैसलाका लागि पहल गर्नुपर्नेमा उहाँहरुको जोड थियो ।

कालीगण्डकी नदीबाट उत्खनन हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाबाट स्थानीय तहले राजस्व जम्मा गर्ने गरेका भए पनि संरक्षणमा स्थानीय तहको चासो कम भएको जिल्ला समन्वय प्रमुखको गुनासो थियो । बैठकमा कालीगण्डकी नदीबाट उत्खनन गर्नै परे ड्याम तयार गरेर त्यहाँ जम्मा हुने ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न सकिने धारणासमेत प्रस्तुत भएका थिए । कालीगण्डकी नदी बागलुङ र पर्वतमा दोहनका कारण सङ्कटमा रहेको भए पनि म्याग्दी र मुस्ताङमा भने नदीजन्य पदार्थकै कारण बस्ती नै जोखिममा रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । म्याग्दी र मुस्ताङका कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रमा जोखिममा रहेका बस्ती जोगाउन तत्काल तटबन्ध निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।

फोटो श्रोत : आरके अदिप्त गिरी