भरतपुर । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको तीन महिना भइसक्दा पनि चितवनका एक हजार ५३९ जना उमेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । हालसम्म ४११ उमेदवारले मात्रै खर्च विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका छन् ।
निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र उमेदवारले खर्चको बिल भर्पाई निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
वैशाख ३० मा भएको निर्वाचनमा सबैभन्दा ढिलो भरतपुर महानगरको अन्तिम मतपरिणाम जेठ १० गते सार्वजनिक भएको थियो । भरतपुरको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको पनि दुई महिना २० दिन भइसकेको छ । पालिकाको मेयर, उपमेयरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै चुनावी खर्च बुझाएका छैनन् । जिल्लाका सात स्थानीय तहमा एक हजार ९५० जनाले उमेदवारी दिएका थिए ।
भरतपुर महानगरका १२२, माडी नगरपालिकाका १२५, खैरहनीका आठ, कालिकाका ६६, राप्तीका १०, रत्ननगरका ७६ र इच्छाकामना गाउँपालिकाका चार उमेदवारले मात्रै चुनावी खर्च विवरण बुझाएका हुन् । चुनावी खर्चको भर्पाई पेश नगर्नेमा महानगरको मेयरदेखि गाउँपालिकाको वडा सदस्यसम्म रहेका छन् ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनका प्रमुख भीमसेन कार्कीले समयमा चुनावी खर्च विवरण नबुझाउने उमेदवारको विवरण आयोगमा पठाइएको बताए । ‘चुनावी खर्चको भर्पाई पेश गर्ने पनि केही उमेदवारले समयसीमा नाघेपछि बुझाएका छन्’, उनले भने, ‘कानुनको पालना नगर्ने उमेदवारलाई आयोगले नै कारबाही गर्छ, हामीले त्यस्ता उमेदवारको विवरण पठाइसकेका छौँ ।’
कार्यालयका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाल र उपमेयर चित्रसेन अधिकारी दुवैले चुनावी खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । मेयरको निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा (एमाले)का विजय सुवेदी र उपमेयरको निकटतम प्रतिस्पर्धी राप्रपाकी हिमला गुरूङ दुवैले खर्च विवरण बुझाएका छन् । त्यस्तै, मेयरका उमेदवार विवेकशील साझाका प्रविन काफ्लेले पनि खर्च विवरण बुझाएको देखिन्छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले चुनावी खर्चको विवरण नबुझाएकोबारे आफूले बल्ल जानकारी पाएको बताइन् । ‘अरु कसैले बुझाइदियो होला भन्ने सोचेको बुझाएकै रहेनछ, अब छिट्टै बुझाउँदै छौँ’, उनले भनिन् । निर्धारित समयमा खर्च विवरण नबुझाउँदा हुने कानुनी कारबाहीको विषयमा पनि उनले अनभिज्ञता व्यक्त गरिन् ।
रत्ननगर नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित प्रल्हाद सापकोटाले पनि अझैसम्म चुनावी खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
उपमेयरमा निर्वाचित यादवप्रसाद पाठकले भने खर्च विवरण बुझाएका छन् । खैरहनी नगरपालिकाका मेयर शशी खनियाँ र उपमेयर कविता उप्रेतीले चुनावी खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । खैरहनीका मेयर खनियाँले आफूले खर्च विवरण बुझाउन पठाएको र बुझाएको हुनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, इच्छाकामना गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित दानबहादुर गुरूङ र उपाध्यक्षमा निर्वाचित माया सिलवाल दुवैले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । अध्यक्षका उमेदवार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका पदम थापा मगरबाहेक कसैले पनि खर्च विवरण नबुझाएका हुन् । उपाध्यक्षका उमेदवार कसैले पनि खर्चको भर्पाई पेश गरेका छैनन् ।
माडी नगरपालिका र कालिका नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भने खर्च विवरण बुझाएका छन् । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उमेदवारले बढीमा साढे सात लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकेको थियो ।
महानगरको मेयर तथा उपमेयरका उमेदवारले बढीमा सात लाख ५० हजार, उपमहानगर मेयर तथा उपमेयरले बढीमा पाँच लाख ५० हजार, नगरपालिका मेयर तथा उपमेयरले चार लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार रूपैयाँ निर्वाचन प्रचारमा खर्च गर्न पाउने आचारसंहिता थियो ।
निर्वाचन आयोग ऐनमा उमेदवारले खर्च विवरण नबुझाएमा पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २६ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेमा वा पेश भएको विवरणमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उमेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्चबराबरको रकम वा पाँच लाख रूपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सोबराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’
कानुनमा तोकिएको छ महिनासम्म जरिवाना नतिरेमा छ वर्षसम्म उमेदवार हुनै नपाउने कानुनी व्यवस्थासमेत छ । ‘जरिवाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उमेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उमेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ’, ऐनको दफा २६ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ ।
