भूमिहिन, दलित र सुकुमबासीले शहरमा आठ धुर र ग्रामीण क्षेत्रमा एक कठ्ठा भन्दा बढी जग्गा नपाउने भएका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति चितवनले आज (शनिबार) भरतपुरमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएको हो ।

आयोगको अनुसार एक बिघाभन्दा कम वा धेरै भूमिको भोग चलन गरे पनि भूमिहिन दलित र सुकुमबासीले सहरी क्षेत्रको जग्गा भए आठ धुर मात्र प्राप्त गर्ने छन् । ग्रामीण क्षेत्रको भए एक कठ्ठा जग्गा प्राप्त गर्ने छन् ।

खेती योग्य जग्गा भए भूमिहिन दलित र सुकुमबासीले ग्रामीण क्षेत्रमा ६ कठ््ठा पाउने भूमि आयोग चितवनका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिनाले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । ग्रामीण क्षेत्रका अव्यवस्थित बसोबासीले भने खेती योग्य जमिन भए एक बिघा नौ कठ्ठा नौं धुरसम्म जग्गा पाउने उनको भनाइ छ । अव्यवस्थित बसोबासीले भने जग्गा लिँदा सरकारलाई कर तिनुपर्ने तिमल्सिनाले बताए । सरकारले गरेको निर्णय अनुसार लालपुर्जा वितरणमा यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

चार हजार बढी भूमिहिन दलितको निवेदन

चितवनमा अहिले भूमिहिन दलित निवेदक चार हजार ५८३ घरपरिवार रहेका छन् । जसमा राप्ती नगरपालिकाका ५११, खैरहनी नगरपालिकाका १८४, कालिका नगरपालिकाका ६३०, रत्ननगर नगरपालिकाका ४२५, माडी नगरपालिकाका ७२०, इच्छाकामना गाउँपालिकाका ७८, भरतपुर महानगरपालिकाका दुई हजार ३५ रहेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार भरतपुर महानगरपालिकामा सबै भन्दा धेरै भूमिहिन दलित रहेको पाइएको छ ।

१२ हजार बढी सुकुमबासीको निवेदन

जिल्लामा भूमिहिन तथा सुकुमबासी निवेदक १२ हजार ८६ घरपरिवार रहेका छन् । जसमा राप्तीमा दुई हजार ५७५, खैरहनीमा ८५९, कालिकामा एक हजार ४८२, रत्ननगरमा एक हजार ८२, माडीमा एक हजार ४९३, इच्छाकामनामा ७०७ भरतपुरमा तीनहजार ८८८ रहेका छन् ।
जिल्लाको सात पालिका मध्ये भरतपुरमा सबै भन्दा धेरै भूमिहिन तथा सुकुमबासी रहेका छन् ।

२४ हजार बढी अव्यवस्थित बसोबासी

भूमिआयोगका अनुसार जिल्लामा २४ हजार ६६५ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । यी मध्ये राप्तीका छ हजार ४४९, खैरहनीका दुई हजार २२८, कालिकाका तीन हजार ९०१, रत्ननगरका एक हजार १३६, माडीका तीनहजार २११, इच्छाकामनाका दुई हजार ६०४ घरधुरी रहेका छन् । अव्यवस्थित बसोबासी राप्ती नगरपालिकामा धेरै रहेको तथ्याङ्कले पुष्टी गरेको छ ।

यस्तै विगतका आयोगले प्रक्रिया थालेका चार हजार १३२ जनालाई समेत जग्गाउपलब्ध गराउने काम सुरु भएको छ ।
अहिलेसम्म राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनले भरतपुरका ४७ जनालाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरेको छ । अन्य कुनै पालिकामा लालपुर्जा वितरण नभएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष तिमिल्सिनाका अनुसार निवेदन दिएका अधिकांशले जग्गाको निस्सा लिइसकेका छन् । उनले भने, ‘करिब ७० प्रतिशत जग्गाको लगत लिने तथा नापजाँचको काम सकिएको छ । अधिकांशले निस्सा प्राप्त गरिसकेका छन् ।’ डेढ वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी समस्या पूर्णरुपमा समाधान गरिने तिमिल्सिनाले बताए ।

साथै कहीकतै जग्गा उपभोग नगरेका भूमिहिनलाई जग्गा खोजेर बसोबासको व्यवस्था मिलाउनेबारे अध्ययन समेत भइरहेको तिमिल्सिना बताए । भूकम्पपछि स्थानान्तरण भएर अस्थायी रुपमा बसोबास बस्दै आएकाहरुलाई बसोबास गरेकै क्षेत्रमा जग्गा व्यवस्था गर्नेबारे सम्बन्धित पालिकाहरुसँग समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

चर्चामा माडीको हनुमान झुला

माडीको हनुमानझुला (बाँदरझुला) क्षेत्रमा बसोबास गरेका भूमीहिन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई सोही ठाउँमै जग्गाव्यवस्था हुने आयोगको भनाइ छ । भूमि आयोगले सो क्षेत्र निकुञ्जको नभई राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने पहिचान गरेकाले १० वर्ष पहिलेदेखि बसोबास गर्दै आएका, रुख बुट्यान नभएका क्षेत्रमै जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने जनाएको हो । हनुमान झुलामा करिब ९०० परिवार बसोबास गर्छन् ।

यस्तै भोलि (आइतबार) भदौ ५ गते भरतपुर–२ का भूमिहिन सुकुमबासीलाई लालपुर्जा वितरण कार्यक्रम हुदैछ । भरतपुर–२ देवकोटा चोकमा करिब १३३ घरपरिवारलाई पुर्जा वितरण गर्न लागिएको हो । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ मार्फत् पूर्जा वितरण हुने जनाइएको छ ।