नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ। डिप्लोमा, एड्भान्स डिप्लोमा र भाषा पढ्न विदेश जाने विद्यार्थीलाई एनओसी वितरण नगर्ने भन्दै विज्ञप्ति निकालेको मन्त्रालयले अन्तत आज बैशाख १३ गतेबाट सहज गर्ने भएको हो। केहि दिन अघिमात्र मौखिक आश्वाशन दिएर सहज बनाउने भनिएको एनओसी वितरण अब सहज हुने भएको हो।

मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धि निर्देशिका २०७९ को विरुद्धमा गत चैत्र २६ गते माननीय शिक्षा मन्त्री श्री अशोक राई संग नेपालमा क्रियासिल ८ वटा संघ संस्थाहरुको संयुक्त बैठक बसेको थियो। पुर्व शिक्षामन्त्री माननीय शिशिर खनालको पालामा ड्राफ्ट भएको निर्देशिका प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत फाल्गुन १८ गते लागु गरेका थिए। उच्च अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थी मध्ये गत १ वर्षमा ३०% भन्दा बढीले यस्तै फ़ाउन्ड़ेशन कोर्स तथा भाषा अध्ययन गर्न जान चाहनेहरु भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको थियो।

सरकारले सूचीकृत गरेको शिक्षण संस्था, विश्वविद्यालयको लागि मात्रै एनओसी पाउने

निर्देशिकाले सरकारले सूचीकृत गरेको विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थामा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययन गर्नका लागि मात्रै वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

शाखामा सूचीकृत नभएका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था र शैक्षिक कार्यक्रमका लागि शाखाले एनओसी जारी नहुने र सरकारले आवश्यकता अनुसार उक्त सूची अद्यावधिक गर्नेछ ।

यसअघि शैक्षिक परामर्श दातृ निकाय (कन्सल्टेन्सी)हरुले आफ्नै तरिकाले विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था, कार्यक्रम खोजी गर्ने, भिषा लगाउने र अन्तिम समयमा मात्रै एनओसी लिने गरेका थिए । तर अब भने निर्देशिकाले कन्सल्टेन्सीहरुको भूमिका संकुचित बनाउँदै शाखामा सूचीकृत भएका विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था, शैक्षिक कार्यक्रमका लागि मात्रै एनओसी जारी गर्ने निर्देशिकाले उल्लेख गरेको छ ।

विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धित विद्यार्थीले पेश गरेको अनुमतिपत्रको आधारमा पाउने

निर्देशिकाले विदेशी मुद्राको सटही सुविधा सम्बन्धित विद्यार्थीले पेश गरेको अनुमतिपत्रको विवरणको आधारमा पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सम्बन्धित बैंकले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिएपछि कुन कुन शीर्षकमा के कति रकमको सटही सुविधा उपलब्ध गराएको हो त्यसको विवरण तथा सटही सुविधा लिएपछि सो सुविधा अनुसारको विदेशी मुद्रा फिर्ता गरेको भए सोको विवरण अनलाइनमा प्रविष्टि गराउनुपर्नेछ ।

त्यसले गर्दा विद्यार्थीको कागजातको दोहोरो तथ्य जाँच हुने र कसैले कैफियतपूर्ण कागजात पेश गरेर एनओसी लिएको रहेछ भने पनि बैंकमा बुझाउनुपर्ने सक्कली कागजातका कारण गलत काम रोक्नको लागि यो व्यवस्था गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

यसले तेस्रो पक्षबाट सटही गर्ने, रिफन्ड हुने त्यसको लागि बार्गेनिङ हुने र कन्सल्टेन्सीले आफ्नो खातामा रिफन्डेट गराउने गलत क्रियाकलापहरु बन्द गर्नको लागि यो व्यवस्था गरिएको स्रोतको दाबी छ । यसले शाखाको सेवा प्रवाहलाई मर्यादित, व्यवस्थित, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने उनको जिकिर छ ।