सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकारहरूले बाँच्नेगरी पारिश्रमिक पाउनुपर्नेमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएकी छन्।
आइतबार न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। मन्त्री शर्माले अहिलेको परिस्थितिअनुसार कसैको पनि सेवा, सुविधा पुग्ने किसिमको नरहेको बताइन्।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समानुपातिक विज्ञापनको कुरा उठाएको भन्दै समानुपातिक विज्ञापनले पनि न्युनतम पारिश्रमिकको कतिपय कुरालाई समेट्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘अन्यत्र क्षेत्रमा तलव वृद्धि हुँदा पनि श्रमजीवी पत्रकारलाई दिने गरिएको न्युनतम पारिश्रमिक बाँच्न गाह्रो खालको छ भन्ने छ, यसमा हामी हेर्नेछौँ। हामीले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समानुपातिक विज्ञापनको कुरा गरेका छौँ। त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कुरा एक ठाउँमा छ। एकद्वार प्रणालीको कुरा पनि गरिसकेका छौँ। यसले विज्ञापनमा हुने चुहावटहरू त्यो मिडिया हाउसमा सिधा पुग्नेछ। बीचको चुहावट रोकिएर कानुनले काट्नेबाहेक सबै पैसा मिडिया हाउसमा पुग्दा राम्रो हुन्छ। सरकारले विज्ञापनका माध्यमबाट लगायतका माध्यमबाट एउटा विशेष कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ। मन्त्रालय श्रमजीवी पत्रकारहरूले बाँच्नेगरी तलव पाउनुपर्छ भन्नेकुरामा सकारात्मक छ।’
उनले ऐन विपरित नियमावली बनेर चलाइएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा सरकार रहेको बताइन्।
निर्धारण समितिले प्रत्येक २ वर्षमा न्युनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा कोरोनाको कारण देखाइ पछिल्लो समय न्युनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुन नसकेको भन्दै नयाँ पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ।
सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत जनशक्तिले ऐन बमोजिमको सुविधान पाए, नपाएको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्नका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न, ऐन कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिष्ठानमा कुनैपनि सरकारी सूचना प्रकाशन/प्रशारण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लगायतका ८ वटा मागहरू सरकारसमक्ष राखेको छ।
