काठमाडौं, जेठ २९ :राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री खारेजीको पक्षमा उभिने भएको छ । पार्टीले शासकीय स्वरूप परिवर्तनबारे छलफल सुरू गरेर सो व्यवस्थाको पक्षमा उभिने तयारी गरेको हो ।

रास्वपाले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाका पक्षमा उभिने गरी दस्तावेज तयार पारेको छ । दस्तावेजलाई ‘नयाँ युगको नयाँ संकल्प’ भनिएको छ । पार्टी स्थापनाको वर्षगाँठमा आगामी असार ७ गते सार्वजनिक गर्ने गरी तयार गरिएको सो दस्तावेजमा अहिले त्यस दलभित्र छलफल चलिरहेको छ । केन्द्रीय सदस्य, सांसद र प्रदेश सभापतिहरूसँग लिखित सुझाव मागिएको छ । आगामी असार २ गतेभित्र सुझाव पठाउन उसले परिपत्र पनि गरेको छ।

गत मंसिरको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रास्वपाले २० सिट जितेको थियो । त्यतिबेला शासकीय स्वरूपबारे प्रष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेको रास्वपाले दस्तावेजमार्फत संविधानको महत्वपूर्ण खम्बाकोरूपमा रहेको शासकीय प्रणाली नै फेर्ने प्रस्ताव अघि सार्न खोजेको छ । ‘एक व्यक्ति एक मत’को आधारमा गोप्य मतदानद्वारा बहुमत प्राप्त गर्ने वंशज नेपाली नागरिक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने प्रणाली राखिनुपर्ने दस्तावेजमा उल्लेख छ । ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था अघि सारिएको छ । ५१ प्रतिशत नआए बढी मत पाउने दुई उम्मेदवारबीच पुनः निर्वाचन गरिने बताइएको छ ।

प्रदेश प्रमुख खारेजको प्रस्ताव

प्रस्तावित राजनीतिक दस्तावेजमा प्रदेशको मौजुदा संरचना खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सुरूदेखि नै यही मान्यतामा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मंसिर ४ गतेको प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएन । प्रदेशको निर्वाचनमा दल दर्तासमेत गरेन । उसले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभा र प्रदेश मन्त्रालय खारेज गर्नुपर्ने मान्यता अघि सारेको छ ।

‘हालका प्रदेशहरू कायम राख्दै संघीयताको मूल्य मान्यतालाई कार्यान्वयन गरी प्रदेशहरूको प्रभावकारी सञ्चालनलाई पुनः संरचना गरिनेछ,’ उसले प्रस्ताव गरेको छ, ‘प्रदेश सरकारको प्रमुखको रूपमा प्रदेश गभर्नरको व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेश गभर्नरले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिनेछन् । प्रदेशका निर्णयहरूको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट हुनेछ ।’ प्रदेश गभर्नर सम्बन्धित प्रदेशको मतदाताले भोट हालेर चुन्ने व्यवस्था राजनीतिक कार्यदिशाका रूपमा अघि सारेको छ ।

पार्टी संरचनाभित्र परिवारका सदस्य नियुक्ति गर्दा वा तिनलाई नियुक्त गर्दा नकारात्मक नतिजाहरू निम्त्याउन सक्ने र विश्वासको संकट पैदा गर्ने भन्दै यसलाई निषेध गर्ने नीति लिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। दस्तावेजमा विधानमा भएको ५१ प्रतिशत युवा प्रतिनिधित्व कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्रोत : सेतोपाटी