काठमाडौं, साउन २३ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०८४ को चुनावमा पहिचान पक्षधरलाई बहुमत दिए संसदबाटै सबै प्रदेशका नाम संशोधन गर्ने आवश्वास दिएका छन् ।

विश्व आदिवासी दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले पहिचानको पक्षधरहरुको सदनमा बहुमत नभएकाले निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकेको बताए । पहिचानसहितको संघीयता ल्याउन माओवादीलाई जनमत प्राप्त नभएको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले म प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले जसले पहिचानको आन्दोलनलाई समावेशी र समानुपातिकताको आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो । यसले प्रदेशको नामकरण गर्दा पहिचान झल्कने गरोस् भन्ने तपाईंहरुको आवाजको गम्भिरता र संवेदनशिलतालाई बुझेको छु । १ नम्बर प्रदेशलाई कोशी प्रदेश नामकरण गर्नु अगाडि मैले त्यो प्रदेशको नाम किराँत प्रदेश राख्नु उचित हुन्छ र मेरो तर्फबाट त्यो प्रयास भइरहेको छ भनेको पनि थिए । मलाई त्यसको पनि सम्झना छ ।’

उनले पहिचानवादीहरुको आन्दोलनको क्रममा साहदात प्राप्त गर्नेलाई सहिदको घो्षणा र क्षतिपूर्तिको पनि निर्णय आफैंले गराएको बताए । उनले भने, ‘मैले पहिचान र अधिकारको आन्दोलनको नेताको नाताले मैले आदिवासी र जनजातिको पक्षमा निर्णय गर्ने दायित्व भएको अवगत छ । म तपाइँहरुको साथमा छु ।’