चितवनलाई ७८औँ जिल्लाको रुपमा लिने गरिन्छ । कृषिसँगै विभिन्न उद्यमशील उद्योगहरुको सम्भावना भएको क्षेत्र हो, चितवन । कुखुरापालनमा चितवन देशकै अग्रणी जिल्ला हो । दूध उत्पादनमा स्थानीय तहमा भरतपुर महानगर पहिलो हो । त्यसैगरी तरकारी, केरा, मौरीपालनलगायतमा जिल्ला अग्रणी मानिन्छ ।
चितवनमा अन्नबाली, दलहन तथा तेलहन खेती, तरकारी तथा फलफूल, फूलखेती, माछापालन तथा रेसमखेती प्रमुख कृषि क्षेत्र हुन् र हाल थुप्रै बाली, वस्तुहरु व्यावसायिक उत्पादन भइरहेका छन् । ड्रागन, आभाकाडो तथा स्टे«वरी, कागतीखेतीहरु पनि हुन थालेका छन् । चितवनको पश्चिमी क्षेत्रमा हल्का माटो भएको पानी नजम्ने भूभागमा वर्षायाममा समेत तरकारी व्यावसायिकरुपमा रहेको छ भने एक खेती धानमा सीमित रहनुपर्ने जमिनमा माछा पोखरी निर्माण भई चितवनमा माछापालन व्यवसाय फस्टाउँदो रहेको छ ।
कृषि पेसामा च्याउखेती, आलङ्कारिक फूल तथा बोटबिरूवाको नर्सरी एवं गार्डेनिङसमेतलाई व्यावसायिकरुपमा आत्मसात् गरिएको छ । वर्षैभरि सुरक्षित तथा गुणस्तरीय तरकारीखेतीका लागि पोलिहाउस तथा नेटहाउस प्रविधिको अनुसरणमा चासो बढ्न थालेको छ । अधिकांश समथर भूमि र केही होचा पहाडी भूभाग रहेको चितवन जिल्लामा बहुसंख्यक जनसंख्या कृषिमा नै आधारित छ ।

उर्वरभूमि मानिने चितवनमा हरेक वर्ष खेतीयोग्य कृषि भूमि निरन्तर घट्दै गएको छ । जमिनको खण्डीकरण, सहरीकरण र काम गर्ने जनशक्ति नहुँदा खेतीयोग्य उत्पादनशील जमिन घटेको छ । यहाँ रातोदेखि कालो माटोसम्ममा उब्जनी उब्जाउन सकिन्छ । कुनै बेला चितवन केका लागि प्रसिद्ध छ भन्दा सबैको उत्तर हुन्थ्यो– तोरी । तर, अहिले तोरी खोज्न चितवनका गाउँगाउँ चहारी चहारी हिँड्नुपर्छ । यहाँ तोरी फलाउने किसान पाउन छाडियो । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा मात्र एक हजार ७०२ कृषिजन्य उद्योग दर्ता भएका छन् ।

चितवनमा समथर भूभाग भएकाले तोरीको सम्भावना अझै पनि छ । तोरीदेखि स्याउ फलाउने ठाउँमा किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका योजना भने आएका छैनन् । चितवनमा तोरी नहुँदा माहुरी पाल्ने किसानहरुले माहुरी चराउन अन्यत्र जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता छ । चितवनको माडी जसलाई वरिपरि पहाडले घेरेको छ, कुनै बेला सिङ्गो चितवन माडीकै उत्पादन खाएर बाँच्थ्यो । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । माडीमा अधिकांश माछा पोखरी बनेका छन् । धान, मकै र तरकारी फलाउने ठाउँमा कि त प्लटिङ बनेको छ, कि त माछा पोखरी । हुँदाहुँदा माडीले समेत तरकारीका लागि अन्य जिल्लाको भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

चितवनमा विभिन्न कृषिजन्य उत्पादनहरु मुख्य गरी धान, मकै, तरकारी, फलफूल, मौरी आदि व्यावसायिकरुपमा विस्तार हुँदै गए पनि धेरै चुनौतीहरु सामना गर्न परिरहेको छ । प्राकृतिकरुपमा एकदमै उर्वर मानिने यहाँको कृषि जमिनहरु बढ्दो सहरीकरणका कारण आवासीय प्रयोजनमा परिणत भइराखेका छन् । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र यसबाट विशेषगरी कृषक र कृषि पेसामा पसिराखेका नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने आर्थिक, सामाजिक र मानवीय पूर्वाधार विकास गर्दै जानुपर्छ ।

कृषि पेसालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा असर गर्ने वातावरणीय पक्षहरु जस्तैः वनजंगल, भूमिगत जल, खोलानाला आदिको समुचित संरक्षण, सदुपयोग र प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । कृषिजन्य उत्पादनका लागि चाहिने सामग्रीहरु जस्तैः बीउबिजन, रासायनिक मल, प्राङ्गारिक मल, विषादी र अन्य कृषिजन्य सामग्रीहरुको समुचित उपयोग, प्रसार र निरीक्षणको टड्कारो आवश्यकता छ । विशेषगरी, युवापुस्ताको रोजाइमा कृषि पेसा नपर्ने हुनाले यसलाई युवा आकर्षित बनाउनका लागि कृषिमा व्यावसायीकरण बजारमुखी र रोजगारमूलक वनाउनका लागि सबैको ध्यान पुग्न जरूरी छ ।

नेपालमा परम्परागतरुपमा निर्वाहमुखी खेती प्रणाली अवलम्बन गरिँदै आएको र कृषि विकासका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएका प्रयासहरु सीमित स्रोत र साधनहरुका कारण एकीकृतरुपमा नभई छरिएर जाने गरेकाले प्रतिफलमुखी हुन सकेका छैनन् । कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायका रुपमा स्थापित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानीका लागि निजी क्षेत्र र रोजगारीका लागि युवा उद्यमीहरु आकर्षित हुन सकेका छैनन् । गुणस्तरीय कृषि उत्पादन सामग्रीहरुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नसक्नु, कृषि उपज उत्पादनमा यान्त्रीकरण अवलम्बन हुन नसक्नु र कृषि विकासका लागि आवश्यक सिंचाइ, कृषि सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उद्योगहरुसँगको समन्वयको अभाव रहँदै आएको तथा बजारमुखी उत्पादन हुन नसकेकाले कृषिलाई व्यवसायका रुपमा नभई परम्पराका रुपमा मात्र अवलम्बन गरिँदै आएको छ ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ कृषि उपजको उत्पादनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको व्यवस्था, बाली÷वस्तु उत्पादनमा यान्त्रीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थाजस्ता क्रियाकलापमार्फत कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरणको परिकल्पना गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीयस्तरमा कृषि प्रवद्र्धनका लागि ऐन, नीति, निर्देशिकाहरु तयार पार्न जरूरी छ । कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन निजी क्षेत्रमैत्री नीति बनाउने साथै निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्न र साझेदारी गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने खाँचो छ । संयन्त्रमार्फत कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अवरोधहरु हटाउन र प्रमुख उत्पादन क्षेत्रहरु जोड्न पहल गर्नुपर्छ ।

उर्वराशक्ति नष्ट भएको र बाँझो जमिनको उपयोग गर्न ‘ल्यान्ड बैंक प्रणाली’ स्थापना गर्ने, साथै माटोको उर्वराशक्ति सुधार गर्न र माटोमा जैविक पदार्थ बढाउँदै लैजान, जग्गालाई पुनर्जीवित गर्न र कृषियोग्य बनाउन कार्यक्रम लागू गर्ने आवश्यकता छ । मल उत्पादन गर्न, फोहोरको पुनः प्रयोग गर्न फोहोर संकलकहरु, पुनः प्रयोगका लागि समूहहरु र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेका साथै जैविक मल उत्पादन गर्नका लागि सहयोग प्रदान गर्न जरूरी छ ।

कृषि पेसा दिनानुदिन महँगो, उत्पादनमा बढी लागत लाग्ने र विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपबाट सताइने परिवेशबाट गुज्रिरहेको पाइन्छ । एकातिर खेतीमा संलग्न श्रमशक्तिको कमी र जमिन बाँझो रहने क्रमको वृद्घि भएको छ भने अर्कोतर्फ ज्यामी, ज्याला र उत्पादन सामग्रीको महँगीले उत्पादन प्रक्रिया नै महँगो हुँदै गइरहेको छ । कृषकलाई यस पेसामा अड्याइराख्नु र व्यावसायीकरणको सम्भावनालाई वृद्घि गर्न कुनै न कुनै प्रकारको अनुदानको व्यवस्था नगरी सुखै छैन ।
प्रचलनमा रहेका अनुदानका प्रकृति व्यावहारिक र वैज्ञानिक देखिँदैन । कृषि बिमा प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन भने बैंकिङ क्षेत्रको लगानी पनि कृषकमुखी भएको देखिँदैन । उत्पादनमा आधारित वैज्ञानिक अनुदान पद्घतिको सुरूवात गरेर नै अनुदानलाई उत्पादन र उपभोक्ताबीचको सह–सम्बन्ध स्थापित गरी खाद्य सुरक्षा र दिगो उत्पादन प्रणालीलाई विकसित गर्न सकिन्छ ।

‘एक क्षेत्र एक बाली’ (पकेट क्षेत्र) खेती प्रणाली लागू गरेर विषादीरहित खाद्य उत्पादन र उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली स्थापित गर्दै जाने, साथै उत्पादन लागत घटाउन कृषि यन्त्रको प्रयोग बढाउन जरूरी छ । चितवनमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत कृषि जोन, पकेट र ब्लक गरी तीनवटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कृषि ब्लकअन्तर्गत माछा र धानखेती परेको छ । पूर्वी चितवनमा धान र दक्षिण माडीमा माछाको ब्लकका लागि छुट्टयाइएको छ । एउटा ब्लकका लागि कम्तीमा १०० हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक पर्छ ।

जोनअन्तर्गत पश्चिम चितवनमा तरकारी उत्पादनका लागि कार्यक्रम सुरू भएको छ । हरेक क्षेत्रमा विविध प्रकारका बालीनाली, पशुपक्षीपालन एवं वनखेती र अन्तरवनखेती नेपालमा सम्भावना रहेका क्षेत्र मानिन्छन् । तसर्थ विशिष्ट भौगोलिक, प्राकृतिक, जलवायु, माटो, उर्वराशक्तिजस्ता मह¤वपूर्ण पक्षको पहिचान गरी उच्च मूल्ययुक्त कृषिजन्य पैदावारको उत्पादनबाट नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ । राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय संरचनामा कृषिको विकास मोडेल सुरू गरिँदा पकेट क्षेत्र कार्यक्रमलाई बढवा दिनु उचित हुन्छ ।

गाउँघरको ऐँचोपैँचो गुजाराले हामी कहिले आत्मनिर्भर हुने ? त्यसैले, कम लगानीको कृषि पर्यटन छोटो समयमै आम्दानीको राम्रो बाटो हुन सक्छ । कृषि पर्यटनले स्थानीयरुपमै रोजगारी सिर्जना गर्छ । स्थानीय स्रोतसाधनको पहिचान, उपयोग, परिचालन र बजारीकरण त्यसले तय गर्छ । विकासले गति लिएपछि युवाशक्ति विदेशिनबाट धेरै हदसम्म रोकिन्छ ।
कृषिको सम्भावना बोकेर पनि चितवनमा यसको प्रवद्र्धनका लागि राज्यबाट खासै कदम भने चालिएको छैन । हुन त, सबै कुरा राज्यबाट अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन । तैपनि, राज्यले किसानको अभिभावक बनेर काम गराइलाई मलजल दिएमा धेरैको
जीवनस्तर अगाडि बढ्न सक्छ । कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायका रुपमा स्थापित गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा लगानीका लागि निजी क्षेत्र र रोजगारीका लागि युवा उद्यमीहरु आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।

उसरकारले समयसापेक्ष नीतिको निर्माण, बजेटको व्यवस्था अनि सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक योजनासहितको नियमित अनुगमनद्वारा नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई सम्मानित पेसाको रुपमा विकास गर्न सक्छ । सरकारले पछिल्लो समय बनाएका नीतिहरु सर्वोत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीले गर्दा कृषि क्षेत्रले थप सफलता हासिल गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरी स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनको सिजनअनुसारको उचित मूल्य तोक्नुपर्दछ । आवश्यक कृषि उपज जिल्लामा नै उत्पादन गर्ने गरी योजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम पानामा लेखेर मात्र पनि कृषिमा आधुनिकता र व्यावसायीकरण हुन सक्दैन । सहज कृषि कर्जा, सिंचाइको सुगमता, औजारमा यान्त्रीकरण, प्रविधिको ज्ञान, सुनिश्चित बजारीकरण र व्यावसायीकरणमा ध्यान दिन सकियो भने देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन पाँच वर्षको समय पनि लामो हुन जान्छ । त्यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तह, प्रदेशलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालित सरकारी, निजी कार्यालय, संघसंस्थालगायत होटल व्यवसायमा खपत हुने कृषि क्षेत्रका वस्तुहरुमा स्वदेशी स्थानीय उत्पादनको उपभोग, प्रयोगमा कडाइ गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा केही मात्रामा स्थानीय उत्पादनले स्थान पाई गरिबको जीविकोपार्जनमा टेवा पुग्नेथियो ।

कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास र समस्याको समाधानका निम्ति देशको मेरूदण्ड मानिने युवालाई यसतर्फ आकर्षित गर्न राज्य संयन्त्रको ध्यान जान जरूरी छ । कृषिमा युवाहरुको संलग्नताबिना अहिले भएको जनशक्तिबाट कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बन्न सक्दैन । देशको ग्रामीण क्षेत्रको जीविकोपार्जनको विकल्प कृषि पेसा हो ।

ग्रामीण क्षेत्रको कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्दै कृषि उत्पादनमार्फत सहरको पैसा गाउँमा भिœयाउनेतर्फ कृषिसँग सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्दछ । यसो हुन नसक्दा सहरबाट गाउँ भित्रिनुपर्ने पैसा कृषि उपज आयातको नाममा भारतसँगै तेस्रो मुलुकतिर गइरहेको छ । यो नै हाम्रो विद्यमान अवस्था हो । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयातित उत्पादनलाई निरूत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरौँ ।

चितवन विविध भौगोलिक बनावट र जैविक विविधताले सम्पन्न जिल्लाको रुपमा चिनिन्छ । यहाँका धेरै सम्भावनाहरुमध्ये कृषि विकासको सम्भावनालाई आवश्यकतासँग जोडेर अगाडि बढ्नु आजको अपरिहार्यता हो । समुन्नत राष्ट्रनिर्माणका लागि कृषिभित्रका मह¤वपूर्ण खाद्यान्न बाली, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु, अण्डा आदिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि असल कृषि अभ्यास तथा असल पशुपालन अभ्यास अवलम्बन गर्नु अतिआवश्यक छ ।

हावापानी तथा भूमि सुहाउँदो खेती गर्नुपर्ने पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनले कृषिलाई सबैभन्दा बढी असर पारिरहेकोले सोको असर न्यूनीकरणमा ध्यान दिनु पनि त्यत्तिकै जरूरी छ । किसानले कृषिकर्म गरी बचतलाई सुनिश्चित गर्न सक्दछन् । हाल सरकारले जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लाग्ने नीति अगाडि सारेको छ । यो कार्यान्वयनमा आउन सकेमा पनि जमिनको उपयोग नबढ्दा जरिवाना असुल गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । यो एउटा सकारात्मक प्रयासको सुरूआत भने अवश्य भएको छ । उत्पादन बढाउनका लागि उत्पादन सामग्रीहरु जति बढी प्रयोग गरिन्छ त्यति नै उत्पादन हुने वा उपलब्धि हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ ।

gaireramsharan@gmail.com