२१ असोज, काठमाडौं । नेपालगञ्ज बजारमा खुँडा प्रहार गरेर व्यक्ति हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल (रिगल) लाई नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको दबावमा कैद मिनाहा गरेको पाइएको छ ।

रिगललाई जेलमुक्त गराउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको जोडबलमा गृहसचिव दिनेश भट्टराईले प्रशासनमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको खुलेको हो ।

संविधान दिवस (३ असोज) मा सरकारले ६७० कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी सजाय माफी दिन सिफारिस गरेको थियो, जसलाई राष्ट्रपतिले सहजै स्वीकारे ।

२८ असार २०७२ मा नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएर जिल्ला कारागार, दाङमा रहेका रिगल पनि छुटे ।

अधिकारीहरुका अनुसार, रिगलको कैद मिनाहाको फाइल पनि दाङ कारागारबाट उठेको थियो । सुरुमा कांग्रेस बाँकेका केही नेता कार्यकर्ताले रिगलको कैद मिनाहा गर्न आग्रह गरेका थिए ।

यसमा कांग्रेस नेताहरुले खजुरा गाउँपालिकासँगै बाँकेको राजनीतिलाई हेरेका हुन् । खजुराका एमाले नेता सुमन मल्ल र कांग्रेसका रिगलबीच कटुतापूर्ण सम्बन्ध छ । यो दुई समूहबीच खुकुरी हानाहान लगायतका घटना भएको प्रहरी रेकर्डले देखाउँछ ।

चेतन हत्यामा रिगल जेल गएपछि क्यासिनो र ढुंगा गिट्टी ठेक्कामा सुमनको एकछत्र राज जस्तै भयो । नेपालगञ्जको दुई क्यासिनो लगायतमा उनी साझेदार छन् ।

त्यही बलमा उनले वैशाख २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा खजुरा गाउँपालिकाको चुनावमा एमालेबाट अध्यक्षको टिकट पाएका थिए । तर गठबन्धनका उम्मेदवार रहेका माओवादीका डम्बरबहादुर विकसँग पराजित भए ।

तर सुमनलाई रोक्न गाह्रो हुने देखेपछि कांग्रेस नेताहरुले रिगललाई छुटाउन लबिइङ गरे । त्यसमा देउवा र खड्काले जोड लगाए ।

देउवा र खड्काकै इशारामा गृह सचिव भट्टराईले दाङका जेलरदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रिगलको कैद छुटको फाइल अघि बढाउन दबाव दिए । दाङस्थित कारागार प्रशासनबाट अघि बढेको फाइल कारागार व्यवस्थापन विभागमा पुगेपछि भने गृहसचिव आफैंले अग्रसरता लिई हस्तक्षेप गर्न थाले ।

‘रिगलको फाइल कारागार व्यवस्था विभागमा आएर रोकिएको थियो’ गृह प्रशासन स्रोतले भन्यो, ‘विभागमा फाइल रोकिएको थाहा पाएपछि उहाँले महानिर्देशकदेखि अरु कर्मचारीलाई पटक–पटक बोलाएर फाइल अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।’

दुई पटकसम्म आनाकानी गरेको कारागार व्यवस्था विभागका अधिकारीहरु गृहसचिव भट्टराईको तेस्रो पटकको ताकेतापछि भने समय लिएर भेट्न सिंहदरबार पुगेका थिए । त्यसक्रममा महानिर्देशक काशीराज दाहाल लगायतको टोलीले फाइल खोलेर रिगलको कैद कट्टा गर्दा हुनसक्ने अप्ठ्यारोबारे ब्रिफिङ गरेको थियो ।

‘यो फाइल तपाईँहरुले सोचेजस्तो होइन, गुण्डागर्दी गरेर व्यक्ति हत्या गरेको हो । त्यसमाथि उनी जेलमै हुँदा पटकपटक विवादमा परेका हुन्, रिहा गर्न सम्भव छैन भनेर ब्रिफिङ भएको हो’ गृह मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘गृहसचिवज्यूले पनि यसमा मेरो रुची छैन, सम्बन्धित ठाँउबाट आएपछि के गर्नु ? बाध्यता बुझिदिनुहोस् भनेपछि रिगलको फाइल पनि अघि बढ्यो ।’

गृह प्रशासन स्रोतका अनुसार योपटक राजनीतिक जोडबलमा तीनवटा फाइल अघि बढेको थियो । सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका नेताहरु रानीबारी हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएका मनराज गुरुङ र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमका हत्यामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका बाबु थापाको पनि कैद मिनाहाको निर्णय गराउन खोजेका थिए ।

रणबहादुरको हत्यारा छाड्दा न्यायपालिकासँग ‘टसल’ बढ्ने भएपछि गृह प्रशासनले यसमा सहमति जनाएन । मनराजको कैद मिनाहाको फाइल रोक्न गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डलाई सहमत गराएका थिए । श्रेष्ठले देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवामार्फत रिगलको फाइल अघि नबढ्ने सन्देश पनि दिइसकेका थिए । तर कांग्रेस नेताहरु तत्काल गृह मन्त्रालय पुगे ।

कांग्रेस बाँकेका क्षेत्रीय सभापति पोषण केसी लगायतका नेताहरु उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ, गृह सचिव भट्टराई लगायतका अधिकारीहरुलाई भेट्न मन्त्रालय पुगेका थिए ।

केसीले आफूहरु काम विशेषले गृह मन्त्रालय गएको र त्यसक्रममा रिगलको कैद मिनाहाको विषय उठेको स्वीकारे । ‘हामीले कानून बमोजिम हुन्छ भने व्यक्तिलाई अनाहकमा थुन्नु उचित हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ भनेको हो’ उनले भने, ‘दबाब दिएको र प्रभावमा पारेको भन्ने कुरा सही होइन ।’

अरु कैयौं व्यक्तिले यही प्रक्रिया अनुसार, सुविधा पाएका छन् भने रिगललाई निषेध गर्नु हुँदैन भनेर ध्यानाकर्षण मात्रै गराएको केसीले बताए ।

त्यो छलफलमा कानूनको पाटो हेर्ने एक कर्मचारीले आधा कैद भुक्तान नगरी छुट दिन नसकिने कुरा उठाएका थिए । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरुले एकाएक सप्तरीको एउटा मुद्दा ल्याएर ४० प्रतिशत भुक्तान गरेपछि थुनामुक्त हुन पाउने जिकिर गर्नुभयो । त्यसपछि सचिव आफैंले दबाब दिन थाल्नुभएको हो ।’

स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति देउवा र उपप्रधानमन्त्री खड्काको चाहना अनुसार काम गरेका गृहसचिव भट्टराईले रिगलको फाइललाई अघि बढाएका हुन् । कैद मिनाहाका लागि मन्त्रिपरिषदमा लैजाने सूची तयार हुने बेलासम्म सचिव भट्टराईले पटकपटक रिगलको फाइल भए–नभएकोबारे सोधीखोजी गरिरहेका थिए ।

स्रोतले भन्यो, ‘गृहमन्त्रालयकै कानूनका कर्मचारीहरुले यसो नगरौं भन्दा समेत सचिवज्यूले मान्नुभएन ।’

कैद मिनाहाको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि सहजै अनुमोदन भयो किनकी कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्का नै थिए ।

राष्ट्रसंघ महासभालाई सम्बोधन गर्न २९ भदौमा न्यूयोर्क उड्नु अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रक्षामन्त्री खड्कालाई कार्यवाहक दिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषदको अनुमोदनपछि गृहमन्त्रालयकै कर्मचारीहरुको टोली फाइल लिएर राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासमा पुगेको थियो । शीतल निवासमा समेत उही रवैया दोहोरिएको स्रोत बताउँछ ।

त्यहाँ कानून महाशाखामा फाइल बुझाउनासाथ कर्मचारीहरुले ‘कैद छुट हुनेको सूचीमा रिगलको फाइल छ कि छैन ?’ भनी चासो राखेका थिए । गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘रिगलको फाइल आउनुपर्ने कुरा थियो, के छ भन्नुभयो । त्यहाँ समेत सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो हस्तक्षेप पुर्‍याएका रहेछन् ।’

पार्टी नेताहरुकै जोडबलमा कैद मिनाहा भएर जेलबाट छुटेका रिगललाई स्वागत गर्न कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता कारागार पुगेका थिए । उनको स्वागतमा गाडीको लाइन लागेको थियो भने रिगलले पनि खादा माला लगाएर सम्बोधन गरे ।

तर आफ्नो कैद मिनाहाको चर्को आलोचना भएपछि रिगलले आफ्नो मात्र होइन, रक्षामन्त्री खड्काको बचाउमा अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

रक्षामन्त्री खड्का र गृह सचिव भट्टराईले पनि रिगलको कैद मिनाहामा आफ्नो भूमिका नभएको दाबी गरेका छन् ।

तपाईँको निर्देशनमा गृहसचिवले रिगलको कैद मिनाहाका लागि दबाब दिएकोे रहेछ नि भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा खड्काले भने, ‘मैले आफूले गरेको भए यो काम गरेको हुँ भनिदिन्थेँ । गर्दै नगरेको र थाहै नभएको विषयमा किन आरोप लगाउने ?’

उनले यो विषयमा कानूनमन्त्रीबाट थप बुझ्न पनि आग्रह गरे ।

गृहसचिव दिनेश भट्टराई भने आफूमाथिको यस्तो आरोप शतप्रतिशत गलत भएको दाबी गर्छन् । ‘मैले कुनैपनि दबाब दिने, प्रभाव पार्ने कुरा हुँदैन’ उनले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘कसैले झुटो सूचना दिएको हुनसक्छ ।’

रिगल छुटेकोमा अनुमान गरेभन्दा बढी नै आलोचना भएपछि दुबै हच्किएको स्रोतहरुले बताउँछन् । किनकी रिगलको फाइलवारे निर्णय गर्ने गृहप्रशासनका अधिकारीहरुले रिगलको कैद मिनाहामा प्रक्रियागत त्रुटि नभएकाले सार्वजनिक वृत्तमा यत्तिको आलोचना हुन्छ र, प्रश्न उठ्छ भन्ने सोचेका थिएनन् ।

‘ज्यान मुद्दा हो, अरुको सूचीको बीचमा राखेर पठाएपछि के फरक पर्छ र भन्ने सोचाइ थियो’ गृहमन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘अहिले छलफलका क्रममा कारागार प्रशासन टोलीले पटकपटक यो गम्भिर विषय हो, अघि नबढौं भनेको प्रसंग उठिरहेको छ ।’

रिगल विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा समेत कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ । सरोकारवाला निकायहरुले आगामी बुधबारभित्र सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले सार्न नमिल्नेगरी आगामी बिहीबारका लागि मुद्दाको पेशी तोकेको छ ।

स्रोत : अनलाइन खबर