काठमाडौँ, असोज २४: इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका नौ सेवाप्रदायकले १० वर्षमा साढे दुई अर्ब कर छली गरेका छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा ०६९/७० देखि ०७८/७९ सम्मको १० वर्षको अवधिमा सेवाप्रदायकहरूले दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने जरिवानासहितको दुई अर्ब ४६ करोड ९० लाख ५९ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ तिरेका छैनन् । ठूला सेवाप्रदायकहरूले कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर नतिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सेवाप्रदायकहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएको दाबी गर्दै गत १६ साउनमा राजस्व चुहावट तथा सरकारी हानि–नोक्सानीउपर छानबिनका लागि उजुरी परेपछि सञ्चार मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा मन्त्रालयकै उपसचिवद्वय केशवराज सुवेदी र श्रीधर ज्ञवाली सदस्य तथा इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर नवराज बानियाँ सदस्यसचिव थिए । समितिले गत २४ भदौमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनले एक अर्ब २५ करोड ३४ लाख २९ हजार नौ सय ९० रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, भायनेट कम्युनिकेसनले २६ करोड ७६ लाख ४७ हजार सात सय १०, सुबिसु केलनेटले २६ करोड ५२ लाख ९६ हजार र क्लासिक टेक टेक्नोलोजीले २३ करोड ७१ लाख १७ हजार दुई सय ६८ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
छानबिन प्रतिवेदनअनुसार टेकमाइन्ड्स नेटवर्कले २३ करोड ६४ लाख सात हजार पाँच सय ३३, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनले नौ करोड १६ लाख ५७ हजार दुई सय ३४, वेभसर्फर कम्युनिकेसनले सात करोड ३२ लाख ४९ हजार दुई सय २१, पोखरा इन्टरनेटले तीन करोड ३३ लाख १० हजार ६ सय ११ र नेट म्याक्स टेक्नोलोजीले एक करोड नौ लाख ४४ हजार चार सय नौ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
