काठमाडौं, २६ मंसिर : कैलालीको टीकापुर नरसंहारका दोषी रेशम चौधरीसहितलाई जेलमुक्त गर्ने गरी अध्यादेश स्वीकृत गरेकामा सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । अध्यादेशका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने मौन छ । तर, कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेश फिर्ताको माग गरेपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको छ ।
जेलमा रहेका रेशम चौधरी, जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका नेताविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न सरकारले फौजदारी अपराध संहिता कार्यविधि संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । जसलाई लिएर अहिले देशव्यापी विरोध भइरहेको छ ।
आफ्नै पार्टीका सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । सोमबार बिहान उनले अध्यादेश सरकारका लागि हुनुपर्नेमा सत्ताका लागि ल्याउन खोजिएकाले सो निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । उनले अहिलेको सरकारसँग अध्यादेश ल्याउने नैतिक अधिकार नभएको टिप्पणी गरिसकेका छन्।
शर्मापछि कांग्रेसका अर्का महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो असहमति सार्वजनिक गरेका छन्। थापाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन नमिल्ने र यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसद्ले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने बताएका छन् । ‘अदालत र संसद्को क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ, त्यसैले सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।
रेशम चौधरीलाई जेलबाट निकाल्न सके नागरिक उन्मुक्तिका चार सांसदको सहयोग आफूलाई हुने अपेक्षा देउवाको छ । तर, कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिन लागेको थापा र उनलाई सघाइरहेका शर्माको विरोधले देउवा नैतिक रूपमा अप्ठेरोमा परेका छन् । पार्टीभित्रै आलोचना र विरोध तथा सर्वसाधारणको असन्तुष्टिका कारण देउवालाई नयाँ सरकार गठनमा निकै सकस पर्ने देखिन्छ । उनी कांग्रेसको संसदीय दलको नेता चुनिएर छैटौंपटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् ।
