नयाँ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गठन भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखलगायतका पदमा नयाँ व्यक्ति निर्वाचित हुन्छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउने गठबन्धनकै दलहरुले ती पद आपसमा भागवण्डा गर्नेछन् । गठबन्धन जोगाउन नसक्दा कांग्रेसले ती कुनै पनि पद नपाउने स्थिति बनेको छ ।

आइतबार बालकोट बैठकमा सहभागी दलको गठबन्धन बनेमा सुदूरपश्चिम बाहेक सबै प्रदेशमा यही गठबन्धनको सरकार बन्नेछ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यो गठबन्धनमा सहभागी भएमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि बन्नेछ ।

प्रदेश–१ को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई सरकार बनाउन ७ सिट अभाव थियो । तर माओवादी केन्द्रसँग १३ सिट भएकाले सजिलै सरकार बन्नेछ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग ४० सिट छ । राप्रपासँग ६ र जसपासँग एक सिट छ । यदि प्रदेशसम्म यो गठबन्धनले निरन्तरता पाए २९ सिटको कांग्रेस प्रदेश–१ मा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्नेछ ।

मधेश प्रदेशमा एमाले, माओवादी, जसपा र जनमत पार्टी मिले सरकार बन्नेछ । एमालेसँग २३, जसपासँग १६, जनमत पार्टीसँग १३ र माओवादीसँग ८ सिट छ । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा यी चारको सिट संख्या ६० पुग्नेछ । सरकार बनाउन ५४ सिट आवश्यक पर्छ ।

बागमती प्रदेशमा राप्रपाको साथ पाए एमाले नेतृत्वकै गठबन्धनले सरकार बनाउनेछ । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग २७ र माओवादीसँग २१ सिट छ । १३ सिटको राप्रपाको साथ पाएमा सरकार बन्नेछ ।

गण्डकीमा पनि राप्रपाको साथ पाउँदा कांग्रेस इतरको सरकार बन्नेछ । गण्डकीमा एमालेसँग २२ र माओवादीसँग ८ सिट छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सिट आवश्यक पर्छ । राप्रपासँग २ सिट भएकाले बहुमत पुग्छ ।

लुम्बिनीमा पनि राप्रपाको साथ पाउँदा सरकार बन्नेछ । लुम्बिनीमा एमालेसँग २९, माओवादीसँग ९ र जसपासँग ३ सिट छ । राप्रपासँग ४ सिट भएकाले प्रदेशसभामा बहुमत पुग्छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४४ सिट आवश्यक पर्छ ।

कर्णालीमा एमाले र माओवादी मिल्दा मात्रै सरकार बन्छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीसँग १३ र एमालेसँग १० सिट छ ।

सुदूरपश्चिममा भने नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक छ । ७ सिटको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ दिएमा यही गठबन्धनको सरकार बन्नेछ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रसँग ११ र एमालेसँग १० सिट छ ।