प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो प्रयास पनि विफल भएको छ । संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई दोस्रो पटक समेत पुनर्स्थापना गरिदिएको छ ।
सोमबार संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरेको हो । यसअघि गत फागुन ११ मा पनि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । जेठ ८ गते उनले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दुवै पटकको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै अनुमोदन गरेकी थिइन् ।

सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई खारेज गर्दै पुनः स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । इजलासले तत्काल प्रतिनिधि सभाको बैठक बाेलाउन आदेशसमेत दिएको छ । पहिलोपटक संसद विघटन भई अदालतले पुनस्र्थापना गराएको ३ महिनापनि नबित्दै जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक संसद विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न मिति तोकेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा लगायतले सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

जेठ ७ गते मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक संसद विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथिको बहस असार २१ गते मात्रै सकिएको थियो ।

पक्ष र विपक्षमा गरी लगातार भएको बहसपछि अन्तिम समयमा एमीकस क्युरीले आफ्नो राय पेस गरेका थिए । असार २१ गतेको अन्तिम सुनुवाइपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा असार २८ गतेलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । पहिलोपटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा अदालतको आदेशबाट बदर पुनस्र्थापना भएको थियो । गएको फागुन ११ गते संवैधानिक इजलासबाट संसद बिघटनको निर्णय बदर भई १३ दिनभित्र संसद बोलाउन आदेश भएको थियो ।