सरकारको ११ खर्ब ९७ अर्ब ६४ करोड बराबर खर्च हुँदा २५ अर्ब २६ करोड रकम बेरुजु भेटिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आन्तरिक लेखा परीक्षणअनुसार कुल खर्चको २.११ प्रतिशत बेरुजु भेटिएको हो ।
कार्यालयले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुझाएको आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकिकृत वार्षिक प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गर्दै गत आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब २६ करोड रकम बेरुजु निकालेको छ ।
महालेखाले बेरुजुमध्ये नियमित गर्नुपर्ने रकम, असुुल उपर गर्नुपर्ने र म्याद नाघेको पेश्की बेरुजु अन्तर्गत समावेश गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेको थियो । यसमध्ये नियमित गर्नुपर्ने रकम ६ अर्ब ९५ करोड, असुुल उपर गर्नुपर्ने ५९ करोड १९ लाख तथा म्याद नाघेको पेश्की २६ करोड ५० लाख गरी २्५ अर्ब २६ करोड बेरुजु देखिन आएको महालेखाले जनाएको छ ।
यसमध्ये म्याद नाघेको पेश्की आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को तुलनामा १५३ दशमलव ७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने नियमित गर्नुपर्ने रकमको बेरुजु १०८ दशमलव ९१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा बेरुजु ११ अर्ब ३९ करोेड रहेकामा यस वर्ष १३ अर्ब ८६ करोड वृद्धि भई २५ अर्ब २६ करोड पुगेको छ ।
०७६/७७ को तुलनामा यस वर्ष बेरुजु १२१ दशमलव ६२ प्रतिशत वृद्धि भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको निष्कर्ष छ । मन्त्रालयगत आधारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १ खर्ब २३ अर्बको बजेटमध्ये ९७ करोड ७२ लाख अर्थात ९.३५ प्रतिशत र शहरी विकास मन्त्रालयको ३० अर्ब बराबरको बजेटमा २४ करोड ५६ लाख अर्थात ५.४१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
यता खानेपानी मन्त्रालयको बजेटको ५.५२ प्रतिशत बेरुजु देखिँदा अदालतमा १२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाले कानुनी व्यवस्था, संरचनागत सुधार, जनशक्तीको क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
