सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदीय सुनुवाइ समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताएका छन्।

सिंहदरवारमा शुक्रबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रमुख सचेतक गुरुङले हालसम्मको अनुभवलाई स्मरण गराउँदै सो समितिको औचित्य र अर्थ नरहेको बताए।

पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेका उनले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सो समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको तर्क गरे।

उनले मन्त्रिपरिषद्, कानुन परिषद् वा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर जाने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट समितिको काममा प्रभावकारिता नआउने पनि स्पष्ट पारे।

बैठकमा संसदीय सुनुवाइका सम्बन्धमा नेपाल कानुन आयोगले तयार पार्न लागेको विधेयकबारे छलफल गरिएको थियो। सोही छलफलमा प्रमुख सचेतक गुरुङले भने, ‘अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभव के हो त भन्दाखेरी यो सुनुवाइ समिति रहनु र नरहनुको कुनै औचित्य छैन। यही नियमावलीको सीमाभित्र रहने हो भने यो सुनुवाइ समितिको कुनै अर्थ र औचित्य छैन। त्यसकारण संविधानले जो परिकल्पना गरेको छ त्यो कार्यान्वयन हुने देखिँदैन।’ अहिलेसम्मको अभ्यासको आधारमा सरकारले जे सिफारिस गरेको छ। त्यसलाई अंगीकार गर्नु, त्यसलाई अनुमोदन गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए।

उनले भने, ‘यो समितिको कुनै प्रभावकारिता छैन। एउटा प्रधानन्यायाधीशको केसमा बाहेक जस्ताको तस्तै अनुमोदन भएको अवस्था छ। कुनै पनि इस्युमा रिजेक्ट हुन सकेको छैन। जे–जे प्रस्ताव गरेका छन् त्यसैलाई एसेप्ट गरेको देखिन्छ। त्यो खालको स्थिति छ। यही स्थिति रहँदा यो समितिको औचित्य देखिराख्या छैन। यसलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद् ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।’

सत्तारुढ प्रमुख घटक कांग्रेस नेता जितेन्द्रनारायण देवले संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद् वा मन्त्रिपरिषद्ले सुनुवाइका लागि पठाएको व्यक्तिबारे चित्त नबुझे संसदीय सुनुवाइ समितिले फिर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे। उनले संसदीय सुनुवाइका लागि न्यायपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको सिफारिसलाई सामान्य बहुमतले अस्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क पनि गरे।

प्रधानमन्त्री संसद्को बहुमतले चयन गर्ने तर संसदीय सुनुवाइ भने दुईतिहाइले अस्वीकृत हुनुपर्ने कुरा हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र अनुकूल नभएको उनको भनाइ थियो।

नेता देवले भने, ‘संवैधानिक परिषद्बाट आउने, मन्त्रिपरिषद्बाट आउने चित्त नबुझेका विषयमा पनि सुनुवाइ गरिराख्या छौं। यो हाम्रो अनुभव भइराख्या छ। तर, संसदीय सुनुवाइ समितिले आएका प्रस्तावलाई यो–यो कारणले सुनुवाइ नगरी फिर्ता गर्ने त्यो अधिकार कानुनमा हुने कि नहुने? संसदीय सुनुवाइ समितिलाई त्यो अधिकार हुनुपर्छ। त्यसैगरी प्रस्तावित व्यक्तिबारे ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए पनि स्वीकृत हुने हालको कानुनी व्यवस्था पनि संशोधन गरेर अनिवार्य सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ।’

बैठकमा नेपाल कानुन आयोगकी सचिव लीलादेवी गड्तौला (निरौला)ले संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिबारे सम्बन्धित निकायमा सोधपुछ गरेर संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिइन्। उनले सो विधेयकबारे संसदीय सुनुवाइ समितिमा घनीभूत छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि बताइन्।

सचिव गडतौलाले दलले आफ्ना सांसदलाई ह्वीप लगाउने, नलगाउने भन्ने व्यवस्थाबारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अध्ययन भइरहेको बताइन्।