सत्तारुढ गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउनकै लागि प्रदेश १ का ७ मन्त्रालय फुटाएर १२ पुर्याउन लागिएको छ ।आइतबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी मन्त्रालय थपघट गर्न लागेको हो । ।
आइतबारको उक्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भने तत्काल सार्वजनिक गरिएको छैन । अहिले नै यसबारे निर्णय बाहिरिए आलोचित हुने मनसायले प्रदेश सरकारले निर्णय गुपचुपमा राखेको छ ।
यसअघि बागमती प्रदेशमा पनि भागबन्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाएपछि निकै आलोचित बनेको थियो । यहीँ अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले निकै होसियारपूर्वक कदम चालेको बताइन्छ ।
कुन- कुन मन्त्रालय हेरफेर गरिँदै छ ?
प्रदेशमा हाल कायम रहेका ७ मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई हेरफेर गर्न लागिएको बताइएको छ ।
