स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको अवस्था कमजोर रहेको पाइएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालायले गरेको एक अध्ययनबाट यस्तो पाइएको हो।
संघीय सरकारबाट तयार भएर अनिवार्य प्रयोगका लागि परिपत्र गरी पठाइएका सफ्टवेयरको प्रयोग तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी सफ्टवेयरको प्रयोगबाहेक अन्य कामका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग नगण्य मात्रमा हुने गरेको देखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अध्ययनले औँल्याएको छ। संघबाट तयार पारी पठाइएका सफ्टवेयरको स्थानीय तहबाट प्रयोग हुन नसकेको हो।
स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिका लागि आवश्यक जनशक्तिको पर्याप्तता समेत नभएको देखिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अध्ययनले गाउँपालिका नगरपालिकाको हकमा एक जना, उपमहानगरपालिका महानगरपालिका कम्तीमा २ जना सूचना प्रविधि सम्बन्धी कर्मचारी रहेको तीन सय ९२ वटा स्थानीय तह छन्। नेपालमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार छन्।
कम्तीमा एक जना कम्युटर इन्जिनियर सहित एक भन्दा बढी सूचना प्रविधि अधिकृत कर्मचारी कार्यरत रहेको तह ३२ वटा छन्। अझ २९ वटा स्थानीय तहमा विद्युतको सुविधा नै नभएको पाइएको छ। पालिका कार्यालय र मातहतमा कम्तीमा वडा कार्यालयमा विद्युतको उपलब्धता भएका ५१ र पालिका कार्यालय र मातहतमा सबै वडामा विद्युतको उपलब्धता भएको तीन सय ५४ वटा तह छन्।
सूचना प्रविधिको प्रयोगमा स्थानीय तहलाई इन्टरनेटको समस्या रहेको उक्त अध्ययनले औँल्याएको छ। पालिकाको कार्यालय र मातहतका कुनै पनि वडा कार्यालयमा बोर्डव्याण्ड इन्टरनेटको उपलब्धता भएको २४ वटा तह छन्।
पालिका कार्यालय र मातहतका कम्तीमा दुई सय १९ कार्यालयमा बोर्ड व्याण्ड इन्टरनेटको उपलब्धता छ। पालिकाको कार्यालय र मातहतका सबै वडा कार्यालयमा बोर्डव्याण्ड इन्टरनेटको उपलब्ध हुने स्थानीय तह ३ सय २१ रहेको स्थानीय तहको सूचना प्रविधि क्षमताको लेखाजोखा गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
