काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजलाई आवासीय (रेसिडेन्ट) चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहको तलब सुविधा (मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता) अनिवार्य रूपमा दिन निर्देशन दिएका छन्। आवासीय चिकित्सकहरू तोकिएको सेवा सुविधा नपाएको भन्दै दुई हप्तादेखि आन्दोलनमा थिए र आज स्वास्थ्य मन्त्रालयमै पुगेर आफ्नो माग राखेका थिए।
मन्त्री पौडेलले नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सक प्रतिनिधिहरूसँगको वार्तामा चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिएका हुन्। साथै, आयोगको निर्णय लागू नगरेसम्म सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई कुनै सुविधा नदिने चेतावनीसमेत दिएका छन्। गत माघ २५ गते बसेको आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
तर, निजी मेडिकल कलेजहरूले अहिलेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनरत छन्। उनीहरू अहिले पनि २०–२२ हजार मात्र निर्वाह भत्ता पाउँदै आएका छन्। निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले सरकारी सरह भत्ता दिन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै सिट संख्या वा शुल्क बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। उनीहरूले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब बढेमा नयाँ भर्ना नै नलिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
वार्तामा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले आवासीय चिकित्सकलाई हप्तामा बढीमा ७२ घण्टा मात्रै काम गर्न लगाउन सर्कुलर जारी गर्न अनुरोध गरे। साथै, सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब नदिने मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू नैतिकताको हिसाबले पदमा बस्न नहुने भन्दै आलोचना गरे।
मन्त्री पौडेलले आन्दोलन फिर्ता लिएर स्वास्थ्य प्रणालीमा सहयोग गर्न चिकित्सकहरूलाई आग्रह गर्दै, सरकार चिकित्सकका मागप्रति संवेदनशील रहेको र समाधानका लागि अघि बढ्ने आश्वासन दिएका छन्।
