कोपेनहेगन, ३ मे – डेनमार्क सरकारले २ मे २०२५ देखि लागू हुने गरी तेस्रो देश (गैर-युरोपेली मुलुक) का विद्यार्थीहरूका लागि विद्यार्थी भिसा र कार्य अनुमति सम्बन्धी नयाँ नियम कडा बनाएको छ। अबदेखि राज्यद्वारा मान्यता प्राप्त नभएका उच्च शिक्षण संस्थामा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले सीमित मात्रामा मात्रै काम गर्न पाउनेछन्। अध्ययन पूरा भएपछि जागिर खोज्न पाइने अवधि ६ महिनामा सीमित गरिएको छ र परिवारका सदस्यलाई डेनमार्क ल्याउने अधिकारसमेत रहने छैन। मन्त्रालयका अनुसार, नयाँ नियमले अध्ययनलाई माध्यम बनाएर श्रमिकको रूपमा डेनमार्क प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

डेनमार्कमा पछिल्लो समय अध्ययन भिसाको दुरुपयोग गरी श्रम बजारमा सस्तो श्रमिकको रूपमा काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरकारको चासो बढेको हो। सन् २०२४ मा मात्र १,०८५ नेपाली विद्यार्थी डेनमार्क गएका थिए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा पाँचगुणा बढी हो। भारत र बंगलादेशबाट आएका विद्यार्थीहरू पनि होटल, रेष्टुरेन्ट, सरसफाइ जस्ता क्षेत्रमा बढी संलग्न रहेको डेनिस अधिकारीहरूले जनाएका छन्। आप्रवासन मन्त्री काए डिब्वाड बेकले भने, “विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोगले डेनिश श्रम बजारमा ज्यालामा दबाब परेको छ, त्यसैले यो कडाइ अपरिहार्य भएको हो”।

नयाँ नीति लागु हुनुअघि डेनमार्क आएका विद्यार्थीहरूको अनुभव मिश्रित देखिएको छ। नेपालका सुदीप थापा भन्छन्, “डेनमार्कमा पढ्न आएको पहिलो महिना नै घर खोज्न निकै गाह्रो भयो, काम पाउन पनि प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो छ।” भारतका मोहन चौधरीले सीपीआर नम्बर नपाएसम्म जागिर र बैंक खाता खोल्न समेत समस्या हुने बताए। बंगलादेशकी रुष्नान बिन्ते अमिनले भने, “डेनमार्कको महँगो जीवनशैली र आवासको अभावका कारण तीन महिनामै छ वर्षको बचत सकियो”। यता, भारतकी मनमीत कौरले डेनमार्कको व्यवहारिक शिक्षण पद्धति र शिक्षकहरूको सहयोगी व्यवहारको प्रशंसा गरेकी छन्।

सरकारले पुराना नियमअन्तर्गत २ मे २०२५ भन्दा अगाडि भिसा आवेदन दिएका वा अनुमति प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरूमा भने पुरानै सुविधा कायम रहने स्पष्ट पारेको छ। तर अब डेनमार्कमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूले राज्य-मान्यता प्राप्त शिक्षालय छान्न, आर्थिक योजना स्पष्ट बनाउन र प्रशासनिक प्रक्रिया पहिल्यै बुझ्नुपर्ने देखिएको छ।