काठमाडौं — सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र बढ्दो भ्रष्टाचारको विरोधमा चर्किएको युवापुस्ताको ‘जेन जेड’ आन्दोलनले नेपालमा राजनीतिक संकट गहिरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार (सेप्टेम्बर ९, २०२५) राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा बुझाएका छन्। संसद् भवन, सरकारका उच्च नेतृत्वका निवासहरू, दलका पार्टी कार्यालयहरूमा तोडफोड र आगजनी भएको छ। सुरक्षा निकायका कठोर रणनीतिसँग पनि काठमाण्डू, पोखरा, चितवन, रूपन्देही, सुनसरीलगायतका सहरमा आन्दोलनकारीको आवेग रोकिएन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, मात्र दुई दिनमा आन्दोलनका क्रममा २० जनाभन्दा बढीको मृत्यु र ३५० भन्दा बढी घाइते भएका छन्। ५०० भन्दा बढी युवाहरू घाइते छन् । आन्दोलन हिंस्रक भएपछि सरकारले भौतिक सुरक्षा कडाइ गरी कर्फ्यू जारी राखेको छ। काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य स्थानमा सेनासमेत परिचालन छ।

सोमबार राति कैबिनेटको आपतकालीन बैठकले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। आन्दोलनकारीले केवल टेक ब्यान होइन, ‘भ्रष्टाचार बन्द गर, राज्य जवाफदेही हुनू’ भन्दै व्यापक राजनीतिक सुधार र सामाजिक न्यायको माग गरेको जनाएका छन्।

देशका विभिन्न दलका सांसद, प्रदेश सांसद र मन्त्रीहरूको समेत सामूहिक राजीनामा सार्वजनिक हुँदै गइरहेका छन्। रास्वपा, राप्रपाजस्ता दलहरुले आफ्ना सबै सांसदको राजिनामा बुझाएका छन्।

विदेश मन्त्रालय, छिमेकी मुलुक भारतलगायतले नेपाल यात्रा नगर्न चेतावनी जारी गरेका छन्। संविधान, लोकतन्त्र, सञ्चार स्वतन्त्रता र युवा पुस्ताको आवाजले देशको राजनीतिक निकास कतातिर जान्छ भन्नेमा देश–विदेशका चासो बढेको छ।