काठमाडौं, भदौ ३१ – राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी सूचनाअनुसार प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) बमोजिम भदौ ३१ गते राति १२:०० बजे अन्त्य गरिएको छ ।
यस निर्णयसँगै, संसद मृत घोषित गरिएपछि देशमा जनआन्दोलन, संसदमा आगजनी, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र व्यापक भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठ्ने क्रमले राजनीतिक संकट निम्त्यायो। ती घटनाहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनु परेको छ। आन्दोलनमा नेतृत्वकर्ता युवा पुस्ताको दबाबपछि सर्वोच्च अदालतकी पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुषिला कार्कीलाई नेपालकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गर्दै अन्तरिम सरकार गठन भएको छ ।
अन्तरिम सरकारले छ महिनाभित्र चुनाव गराउने घोषणा गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कदम चालेको छ। नयाँ निर्वाचनको मिति २०८२ साल फागुन २१ गते तोकिएको छ । राजनीतिक दलहरू संसद विघटन असंवैधानिक भएको बताउँदै सरकारप्रति प्रश्न उठाइरहे पनि आगामी संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यसैक्रममा, आन्दोलनमा परेका मागहरू सम्बोधन गर्दै सुशासन, पारदर्शिता, र राजनीतिक सुधारका लागि अन्तरिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएकी छन्। नेपालको राजनैतिक भविष्य आगामी चुनाव र कमजोर लोकतान्त्रिक निकायको पुनर्गठनबाट निर्देशित हुँदैछ ।
