प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा Thomas Jefferson ले भनेका छन् — “If it were left to me to decide whether we should have a government without newspapers or newspapers without government, I should not hesitate a moment to prefer the latter” । केही दिन पहिले घटित नेपाली राजनीतिमा अप्रत्याशित उथलपुथलले दुईवटा सवालहरू सतहमा ल्याइदिएको छ:
१. स्वतन्त्रतालाई कसैले अपहरण गर्न सक्दैन ।
२. वर्तमान अवस्थालाई यसरी नै टुलुटुलु हेरेर बस्न पनि सकिँदैन ।
दरबारिया षडयन्त्रको कोपभाजनमा परेको तत्कालीन राज्यमा जंगबहादुर जन्मन पुगेको इतिहास सर्वविदितै छ । जनताको अवस्था रैती समान भएको बेला २००७ सालको क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । इतिहास मेटाउन खोज्दैमा मेटिँदैन । विधान सभाको चुनावलाई जतिसक्दो पन्छाउँदै लगिएको परिस्थितिले कसलाई घाटा हुन पुग्यो ? त्यो त घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको सिंहदरबारको सेना राजदरबार पुगेपछि शक्तिको प्रयोग कहाँबाट र कसरी हुन पुग्योे त्यो कुरा बि.पि.को आत्मवृतान्तबाट प्रष्ट हुन्छ । कांँग्रेसको प्रजातन्त्रप्रति रहेको अमिट आस्था र राज्य सम्प्रभुताको स्रोत जनतामा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले तिलमिलिएका शक्तिका स्रोतहरुले विधान सभाको चुनाव हुनै दिएनन् । ती शक्तिहरू देशी–विदेशी दुबै थिए । “नहुनु मामा भन्दा कानो मामा जाती” भन्ने नेपाली उखान जस्तै प्रजातन्त्रको खाँतिर नेपाली काँंग्रेसले संसदीय चुनाव भए पनि चित्त बुझाउने निर्णयमा पुग्यो । दुई तिहाइभन्दा बढी वर्चस्वसहित काँग्रेसले सरकारको गठन गर्न पुग्यो । तर त्यो सरकारका जनमुखी र राष्ट्रवादी निर्णयमा तिलमिलाएका व्यक्ति, संघ, संस्थाले सरकारका विरुद्घ षडयन्त्र रचे । अन्तत ः राजा महेन्द्रले सरकार नै अपदस्त गरी नेताहरूलाई कैदी बनाए ।
नेपाली काँंग्रेसले जनताको हकहित, स्वतन्त्रताका लागि लाइन कहिल्यै छोडेन । धेरै कार्यकर्ता सहिद भए । नेपाली काँगे्रस सधैँ राजनीतिको निशानामा परिरह्यो । २०३६ साल आयो । काँग्रेसप्रति कडा रबैया अपनाइयो । २०४२ साल आयो । त्यही गरियो । २०४६ आयो । काँग्रेसकै नेतृत्वमा जनआन्दोलन भयो । देश, जनताका स्वतन्त्रताको मुद्दा अग्रस्थानमा राखेर क्रान्ति र आन्दोलन गरिरह्यो । देशले आर्थिक रुपमा कोल्टो के फेर्दै थियो, २०५२ सालदेखि माओवादीले जनयुद्घ सुरु ग¥यो । परिणाम हजारौँ नेपालीको ज्यान गयो । मुलुकको अर्थव्यवस्था तहसनहस भयो । नेपाली काँग्रेसको सरकारले २०४८ पछि साढे तीन वर्षमा चमत्कारै गर्न सक्ने कुरा हुन सक्दैनथ्यो । तर देशी– विदेशी तŒवले त्यो सुनौलो लगानी र निर्माणको समयलाई एकाएक दश वर्षे जनयुद्घले ध्वस्तै पारिदियो । २०५८ सालको दरबारकाण्डपश्चात् तत्कालीन अधिराज ज्ञानेन्द्र शाह राजा बन्न पुगे । उनले आफ्ना बुबाको जस्तो (२०१७) पदचाप अनुकरण गरे । शक्ति आफ्नो हातमा लिए । समय धेरै टाढा बगिसकेको थियो । त्यो नेपाली समाजले धेरै संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको खुला समाज, प्रजातान्त्रिक प्रणाली, मौलिक हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, सूचनाको हक जस्ता हकहरूको उपभोगमा अभ्यस्त समाज थियो । फलस्वरुप ७ राजनीतिक दल र ससस्त्र विद्रोही माओवादीले सम्झौता गरेर लोकतन्त्रको स्थापना गर्न ०६२-०६३ मा संयुक्त आन्दोलन नै गरे । फलस्वरुप राजसंस्था नै गयो र अन्ततः नेपाल गणतन्त्रात्मक देशको रुपमा स्थापित भयो । राजा लुखुरलुखुर नागार्जुनतिर गए ।
विशेष गरी सबैको आँखाको कसिङ्गर नेपाली काँग्रेस नै थियो भन्ने कुरामा सायदै भिन्न मत होला । नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताहरू विभिन्न कालखण्डमा पटकपटक सिकार भएका थिए । राणाले पीडित बनायो, पञ्चायतले र अरु राजनीतिक पार्टीको पनि तारो बन्न पुग्यो । लाग्यो होला, राष्ट्र र अन्तराष्ट्रिय जगत्मा विश्वास जित्न सफल प्रजातान्त्रिक पार्टीलाई धराशायी बनाएपछि आफ्नो अनुकूलको शासन ल्याउन सकिन्छ, त्यसै गरे राजा महेन्द्रले अनि त्यसै गरे माओवादी र अरु वामपन्थी पार्टीहरूले । आफ्ना राजनीतिक दस्तावेजमा काँग्रेसलाई नै उनीहरूको मुख्य वर्ग शत्रु माने । त्यो सर्वविदितै छ । त्यति हुँदा हुँदै पनि नेपाली काँग्रेसले सबैलाई मिलाएर प्रजातन्त्रिक व्यवस्थामा सहमति गराउँदै विभिन्न काल खण्डहरूमा नेतृत्व लिएकाले सबै पुनरुत्थानवादीहरूले काँग्रेसलाई निमिट्यान्न पार्न चाहन्थे । हो, यो कुरा जति सत्य छ त्यही कुरा काँग्रेस नेतृत्वमा पुगेपछि जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैनथ्यो त ? काँग्रेसले किन पटकपटक जनताको अभिमतको कदर गर्न सकेन ? सत्तामा आएपछि जनताको पक्षमा काम गर्नु पर्छ कि अरूलाई सिकायत गरेर आफू सही भइन्छ ? भन्ने कुराको हेक्का नराखी गलत प्रवृत्तिसँग साँठगाँठ गर्ने, जस्तोसुकै जालझेल गर्नमा र चुनावी समिकरण बनाउन पछि नपर्ने, काँग्रेस चारतारे झन्डा र रुख चिन्हले परिचित पार्टी तर कार्यकर्तालाई हलो, हँसिया हथौडा र सूर्यमा भोट हाल्न लगाउने, नहाल्ने आदर्शवादी कार्यकर्तामाथि कारवाहीको डन्डा चलाउने, शक्ति र सम्पत्ति भएकालाई चुनावमा टिकट दिने तर प्रतिभाशाली, निष्ठवान् र दुःख गरेका पार्टीका कार्यकर्तालाई पीडा र सबै प्रकारका अवसरबाट वन्चित गरेपछि परिणाम जे आउनु पर्ने थियो त्यही नै आयो ।
अरु कुरा छोडौँ, पार्टीका भातृसंगठनहरूको चुनाव समयमा कहिल्यै नगर्ने, आफूले र आफ्ना समूहले जित्ने चुनाव गर्ने प्रवृत्तिले मूलतः ने.वि संघको चुनाव गरी युवापंक्तिलाई पार्टीको विचार प्रवाह गराउनु पर्नेमा मनोनित प्रथा जो गरियो, युवाको जोस जाँगर स्खलन हुन पुग्यो । आजका जेन्जी त्यसैको उपजमध्येको एउटा सह–उत्पादन हो भन्नुमा कुनै दुविधा होला र ?
अब के गर्ने ?
१. नेपाली काँग्रेसले बिलम्व नगरी समयमै पार्टीको विशेष अधिवेशन गरी उर्जावान् व्यक्तित्वहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा उपयुक्त हुन्छ । अरूलाई प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउनेले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु जरुरी छ । त्यो अधिवेशन स्वतन्त्रपूर्वक, धाँधलीरहित, गुटरहित र सबै कार्यकर्तालाई समेट्दै यसमा पार्टीलाई दीर्घकालीन हित हुने र समग्र राजनीतिलाई दिशाबोध गर्न नीतिगत रुपमै पार्टीको चुनाव निश्चित वर्ष, महिना र दिनमा हुने छ भनी किटान गरी सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । यसका भातृसंगठनहरूको चुनाव पनि तदनुरूप नै हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । ने. वि. संघ, तरुण दललगायत सबै संगठनको चुनाव नगराई मनोनित गर्ने प्रथाको कारण होनाहार युवाहरू संगठनमा भविष्य नदेखेर वैकल्पिक बाटो रोज्छन् भन्ने हेक्का हुनुपर्दछ ।
२. पार्टीमा दण्ड र प्रोत्साहनको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्दछ । पार्टीमा आवद्घ सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरू हुन् । इमानदार कार्यकर्तालाई अवसर तर अवसरवादीहरूका लागि पार्टीका ढोका बन्द गरिनु पर्दछ । बिचौलिया र अवसरवादीका कारण पार्टी र देशलाई नै कति ठुलो घाटा हुन सक्दछ भन्ने कुरा संगठन हाँक्नेहरूले बुझ्नै पर्दछ ।
३. नेपाली काँग्रेस पैसावाल, सुकिलामुकिलाले मात्र बनाएको पार्टी होइन । हजारौँ लाखौँ इमान्दार कार्यकर्ताले सिंचेको पार्टी हो । सत्तामा पुग्न हलोमा, हँसिया हथौडामा, सूर्यमा …भोट हाल्न लगाएर सत्ताको केन्द्रमा पुग्न मात्र जन्मिएको पार्टी होइन । यसको आप्mनै विचार छ, सिद्घान्त छ, यसले अपवित्र गठबन्धन अब कहिल्यै गर्ने छैन भन्ने सुनिश्चितता गर्नै पर्छ । त्यति मात्रै होइन त्यस्तो अपवित्र कार्य गर्ने छैनौँ भनी नेतृत्वले जनतासँग माफी माग्नुपर्छ ।
४. संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ । सरकारले गहन रूपले सुन्नुपर्छ । दुईवटा ठुला पार्टी सरकारमा रहनु हुँदैनथ्यो तर भयो, त्यस्तो निर्णय पश्चिमेली शैलीको संसदीय प्रणाली अनुकूल थिएन । त्यसको परिणाम जनताको वास्तविक स्वर सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष (दोस्रो ठुलो दल) पनि सरकारमा जाने निर्णयले दुष्परिणाम निम्त्याएको कुराबाट पाठ सिकी जनतासँग माफी माग्नु पर्दछ ।
५. पार्टी आज यो अवस्थामा आउनु ने.का. को आम कार्यकर्ताको कारण होइन, यो त लोभी, पापी, कृतघ्न, वास्तवमा काँग्रेसलाई देश र जनताको समुन्नति गर्नुभन्दा व्यक्तिगत जीवन समृद्घि गर्न मात्र तत्पर हुने मुठ्ठीभर आत्मघातीका कारण आएको हो । यस्ता व्यक्तिहरूलाई काँग्रेसमा स्थान नहुने सुनिश्चितता साथै आम कार्यकार्ताको चाहना मुताविक कार्य सम्पादन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
६. पार्टीलाई आवश्यक सुझाव दिन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत प्राध्यापक, अनुसन्धानधाता, सु–प्रसिद्घ विद्घान्हरू सम्मिलित ूत्जष्लप तबलपू निर्माण गरी पार्टीले आवश्यक सुनुवाइ गर्ने गरी कार्यनीति निर्माण आवश्यक छ ।
७. पार्टीको मूल सिद्घान्त ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ लाई अक्षरशः पालना गरिनु पर्दछ । आज र भोलिका दिनमा पनि नेपालको परिप्रेक्षमा यो सिद्घान्त अपरिहार्य छ । सीमान्तकृत वर्ग र गरिबी यत्रतत्र सर्वत्र छ । उन्मत्त पुँजीवादी अर्थ नीतिले मात्र वास्तविक समस्याको सही समाधान दिन सक्दैन । युरोप र अमेरिकाभन्दा हाम्रो परिवेश भिन्न छ । त्यसैले बि. पि. को समाजवादी दृष्टिकोण प्रजातान्त्रिक परिस्थितिमा लागु गरिनुपर्दछ ।
८. पार्टीका र राज्यका निकायमा नियुक्ति गर्दा प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइनुपर्दछ । अन्यथा २१ औँ शताब्दीको यो परिवर्तित समयमा यसो गर्न नसक्ने हो भने कोही कसैको दास, रैती, नोकर त के सामान्य कार्यकर्ता पनि बन्न स्वीकार गर्ने छैनन् । पार्टीमा भविष्य र देशमा समृद्घि ल्याउने कार्यनीति नभए पछि पार्टी अझ गतिहिन हुँदै जाने छ । त्यसैले बेलैमा यस कालखण्डमा इतिहासको क्रान्तिकारितालाई पुनः जीवित गर्नेतिर सबै पक्ष जागरुक हुनु आजको माग हो, होइन भने जनताले ने.का.लाई माफी गर्ने छैनन् र भन्ने छन् ः “भिरबाट खसेको गाईलाई राम राम भन्न सकिन्छ तर काँध थाप्न सकिँदैन ।” सबैमा चेतना होस् ।
(लेखक प्राध्यापन पेसासँग आवद्घ हुनुहुन्छ ।)
स्वतन्त्रताका पक्षमा : नेपाली काँग्रेस एक सवाल
स्वतन्त्रताका पक्षमा : नेपाली काँग्रेस एक सवाल

तपाईको प्रतिक्रिया
संबन्धित शिर्षकहरु