काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता बढाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित एकैपटक विभिन्न अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूमा सार्वजनिक नियुक्ति प्रणालीदेखि सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक खरिद, भूमि प्रशासन र सेवा वितरणसम्मका क्षेत्रमा व्यापक सुधारको संकेत देखिएको छ। सरकारको मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन रूपमा प्रशासनिक प्रणालीलाई व्यवस्थित, उत्तरदायी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु रहेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गरेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई स्पष्ट, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
सहकारी क्षेत्रमा कडा नियमन
सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनमार्फत बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र प्रणालीमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीबाट पीडित साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत दिन ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ।
राजनीतिक नियुक्ति अन्त्यतर्फ संकेत
सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याएर विगतमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई हटाउने संकेत दिएको छ। यसलाई प्रशासनमा दलीय प्रभाव घटाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ।
सेवा प्रवाह र कानुनी अवरोध हटाउने प्रयास
२० वटा विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने गरी ल्याइएको अर्को अध्यादेशले भूमि, मालपोत, नापी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, निजामती र बिमा क्षेत्रमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउने लक्ष्य लिएको छ। यसबाट सेवा प्रवाह छिटो र सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सुधार
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनमार्फत निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने प्रयास गरिएको छ। यसले पूर्वाधार विकासमा गति ल्याउने सरकारको अपेक्षा छ।