२५ भदौ, काठमाडौं । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्।
उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष राजीनामा बुझाएको उनका संचार संयोजक कमल चौलागाईंले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए।
मन्त्री यादवले बुधबार संसदीय समितिमा ग्यास उद्योगीहरूलाई पाता फर्काउनुपर्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।
उनको अभिव्यक्तिप्रति उद्योगीहरूले आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बुधबार बिहान उद्योग समितिको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले भनेकी थिइन् ‘अहिले भएको ग्यास अभाव उद्योगीले गर्दा भएको हो, ग्यास उद्योगीको ‘पाता नकसे’सम्म ग्यास अभाव सहज हुँदैन ।’
उनी त्यतिमै मात्रै रोकिएकी थिइनन् । उनले हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्नेसम्म बताएकी थिइन् । ‘देशमा यति धेरै ग्यास उद्योग चाहिँदैन, २ वटा मात्रै भए पुग्छ’, उनले भनेकी थिइन् ।
यतिबेला काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको चरम हाहाकार छ । उपभोक्ताहरू एउटा सिलिन्डर ग्यास पाउन दिनरात लाइनमा बस्न बाध्य छन्, भने अर्कोतिर ग्यास पाइहाले पनि २ हजार ६० रुपैयाँ पर्ने ग्यासलाई ३ हजार रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन् ।
नेपाल आयल निगम र उद्योग मन्त्रालय आफैंले पालैपालो ग्यास आइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्छन् । तर, सरकारले अनलाइनमा सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकजस्तो छैन, बजारको अवस्था ।
उपभोक्ता भने घण्टौं लाइन बस्दा पनि ग्यास पाउँदैनन् ।
संसदीय समितिमा मन्त्रीले यस्तो भनेकी थिइन् !
लामो समयदेखि चुलिएको ग्यास अभावलाई हालै देशमा परेको विपत्तिले झन् चुनौती थपेको छ । १४ भदौदेखि कृष्णभिरमा सडक भासिँदा पर्याप्त मात्रामा ग्यास भित्रिएको छैन । वैकल्पिक मार्गबाट आएको ग्यास पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा नपाउँदा जटिल बनेको अवस्थालाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
बजार व्यवस्थापन र समस्या समाधानका लागि रातदिन खटेर काम गर्नुपर्ने मन्त्री यादवले भने समस्याको समाधानभन्दा पनि भड्कावपूर्ण अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।
उद्योग समिति बैठकमा मन्त्री यादवले धम्की दिएपछि उद्योगी र सरकारबीच टकराव बढेको थियो ।
मन्त्री यादवले आफूले उद्योगीलाई कारबाही गर्न खोज्दा आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीले नटेरेको र असहयोग गरेको भन्दै लाचारीसमेत प्रकट गरेकी थिइन् ।
सरकारसँग ग्यास आयात, भण्डारण र वितरण गर्ने आफ्नो कुनै पनि पूर्वाधार छैन । नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योगहरू पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रका हुन् ।
राज्यको आधिकारिक निकाय नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा एउटा पनि ग्यास बोटलिङ प्लान्ट छैन । सरकारको २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले केही मात्रामा ग्यास बेचे पनि त्यो बजारको माग धान्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
त्यति मात्र होइन, नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्ने आफ्नै एउटा ग्यास बुलेट छैन । निजी उद्योगीहरूले समेत भारतबाट ग्यास आयात गर्न भारतीय बुलेटहरूकै भर पर्नुपर्छ, जसका कारण ढुवानीमै वर्षेनी ६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । यस्तो अवस्था हुँदा मन्त्री चाहिँ उनीहरूलाई पाता कस्ने धारणा राखिरहेकी थिइन् ।
