बेलायत सरकारले अष्ट्रेलियासँग व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । उक्त सम्झौताले लन्डन र क्यानबेराबीचको ब्रेक्जिटपछिको आर्थिक सम्बन्धलाई आकार दिने अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
जुन महिनामा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच सम्झौताका लागि सहमति भएको थियो । जसअनुरुप दस्तावेजका सबै अध्यायलाई अन्तिम रूप दिइसकिएको छ । बेलायतले २०२० मा युरोपेली संघबाट बाहिरिने प्रक्रिया पूरा गरी अब अन्य देशहरूसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई नयाँ आकार दिइरहेको छ ।
आर्थिक सर्तहरूमा, यद्यपि, सम्झौताले बेलायती पसलहरूमा अष्ट्रेलियाली उत्पादनहरूको मूल्य प्रति घरपरिवार प्रति वर्ष एक पाउन्ड भन्दा थोरै घटाउने अपेक्षा गरिएको छ, र १५ वर्षमा बेलायतको अर्थतन्त्रको आकारमा ०.०२% मात्र थपिने अपेक्षा गरिएको थियो। सरकारको आफ्नै स्वीकार। शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विभाग द्वारा जारी गरिएको अद्यावधिक अनुमानहरू – एक ताजा मोडेलिङ दृष्टिकोण प्रयोग गरी र सिद्धान्तमा सहमत सम्झौताको राम्रो विवरणहरूको लागि लेखांकन – सुझाव दिन्छ कि यो अब ०.०८ % सम्मको लायक हुन सक्छ। अझै, यो सुनौलो हंस भन्दा बढी सुनको हाँस रहन्छ।
बेलायती किसानहरू चिन्तित छन् कि सम्झौताले उनीहरूको उद्योगलाई नोक्सान पुर्याउन सक्छ, जबकि ग्रीनपीसले चेतावनी दिएको छ कि बेलायतका उपभोक्ताहरूले वन फँडानीसँग जोडिएको अष्ट्रेलियाली गाईको मासु खान सक्छन्, जुन समयमा संसारभरि उडाइन्छ जब खेत र काँटाको बीचमा कम माईलको साथ दिगो उत्पादनको माग बढिरहेको छ।
अधिवक्ताहरूले तर्क गर्छन् कि यो सम्झौताले मापदण्डलाई कम गर्दैन वा ब्रिटिश व्यवसायहरूलाई अनुचित प्रतिस्पर्धामा पर्दाफास गर्दैन। कम्पनीका मालिकहरूले यस सम्झौतालाई व्यापक रूपमा स्वागत गरेका छन्, निर्यातकर्ताहरूको लागि द्रुत, सस्तो पहुँच, साथै ३५ वर्ष मुनिका लागि श्रम गतिशीलतामा उदार प्रावधानहरू छन्।
त्यहाँ थप हरित प्रविधिहरू र डिजिटल सेवाहरू निर्यात गर्ने आशाहरू छन्, व्यापारमा कम अवरोधहरू, अष्ट्रेलियालाई बेलायतका व्यवसायहरूका लागि खोल्ने र ब्रिटिश उपभोक्ताहरूका लागि थप विकल्पहरू प्रदान गर्ने।
नेशनल अडिट अफिसका अनुसार बेलायतको कुल व्यापारको लगभग ६४% स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताहरूद्वारा समेटिएको छ, सरकारको लक्ष्य विरुद्ध २०२२ सम्ममा ८०%लाई त्यस्ता सम्झौताहरू अन्तर्गत ल्याउने छ। यद्यपि, कडा अर्थशास्त्रभन्दा बाहिर, त्यस्ता सम्झौताहरूले फराकिलो भूराजनीतिक उद्देश्यहरूलाई समर्थन गर्न र बेलायतको विस्तारमा प्रभाव पार्न सक्ने आंकलन गरिएको छ।
