निर्वाचन आयोगको निर्धारित मितिअनुसार स्थानीय तहको चुनाव हुन अब ५६ दिन बाँकी छ । चुनाव लक्षित गर्दै आयोगले विहिवार निर्वाचन आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको छ । तर आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले आपत्ति जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले नजिकिँदै गरेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ आचारसंहिता अनुसार आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधि वा पदाधिकारीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले व्यवस्था गरेको यो प्रावधानलाई लिएर राजनीतिक दलहरु विभाजित बनेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आयोगको यो व्यवस्थाप्रति आपत्ति नै जनाएको छ ।

यता निर्वाचन आयोगले सबैसँग छलफल गरेर नै विद्यमान कानुनी दायराभित्रै रही आचारसंहितामा राजीनामा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको दावी गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनलाई अझ स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ । उम्मेदवारले राज्यका स्रोत साधनको प्रयोग नगरून् र सबै उम्मेदवारले समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने उदेश्य सहित यो आचारसंहिता तय भएको आयोगको तर्क छ । आयोगको आचारसंहितालाई आफू खुसी व्याख्या गरेर राजनीतिक दलहरुले वादविवाद गर्नुलाई सामान्य मान्नुपर्ने कतिपयको वुझाई छ । स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ बीच अन्तरविरोध निरन्तर छ ।

संविधानत आगामी जेठ ५ गते स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार २०७४ सालमा निर्वाचित ७ सय ५३ स्थानीय तहको पदाधिकारीहरूको पदावधि ५ जेठ २०७९ मा समाप्त हुँदैछ । पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गनुपर्ने संवैधानिका व्यवस्था छ भने निर्वाचन ऐनले पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु दुई महिना अगाडि नै निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छ । संविधानले एक दिन पनि स्थानीय तह रिक्त हुने कल्पना गरेको छैन । तर ऐनलाई टेकेर जारी गरिएको आचारसंहिताले उम्मेदवार र जनप्रतिनिधिलाई मात्र नभइ राजनीतिक दलका लागि पनि सकसपूर्ण हुने देखिन्छ ।