निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका २०७८ मा विदेशी पर्यवेक्षक वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न दिने व्यवस्था रहे पनि
यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विदेशी पर्यवेक्षक र संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न नपाउने भएका छन्।
निर्वाचन आयोगले विगतका अभ्यासलाई हेर्दै यस पटक पनि विदेशी पर्यवेक्षकलाई स्थानीय तहको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न नदिने रणनीति बनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘अहिले आयोगले जारी गरेको पर्यवेक्षण निर्देशिका सबै निर्वाचनलाई समेट्ने छ, तर निर्देशिकामा विदेशी निकायलाई पर्यवेक्षण गर्न दिने प्रावधान रहेपनि अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले राष्ट्रिय संस्था र पर्यवेक्षकलाई मात्रै सहभागी बनाउने छ।’
निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका २०७८ को समपुरक निर्देशिका अन्तर्राष्ट्रिय इलेक्सन अवर्जवर निर्देशिका २०२२ मा विदेशी संस्था र पर्यवेक्षकलाई पनि निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न दिने प्रावधान राखिएको छ। राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न दिने नदिने अधिकार आयोगलाई छ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीयले आफ्ना गाउँपालिकाका नेता छान्ने हुँदा विदेशी पर्यवेक्षकलाई उत्ति चासो हुँदैन। तर आयोगले आवश्यक देख्यो भने विदेशी पर्यवेक्षण गर्न दिन कानुनी बन्देज छैन। विगतको अभ्यास हेर्दै हामी विदेशी पर्यवेक्षकलाई पर्यवेक्षण गर्न नदिने अवस्थामा छौँ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले भने।
०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरु मात्रै सहभागी थिए। मतदानको दिन विदेशी नियोगबाट अवलोकनको काम भने भएको थियो।
आयोगले पर्यवेक्षण गर्न चाहने राष्ट्रिय संस्थाका लागि सार्वजनिक सूचनामार्फत् आह्वान गर्ने भएको छ। मापदण्ड पुगेका संस्थालाई पर्यवेक्षणका लागि अनुमति दिइने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए।
संस्थाले सुशासन, लोकतन्त्र, निर्वाचन, मानव अधिकार र शान्ति प्रर्वद्धनसँग सम्बन्धित काम गरेको हुनुपर्ने, पहिले निर्वाचन पर्यवेक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गरेको हुनुपर्ने तथा निर्वाचन कसुर गरी वा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघंन गरी सजाय पाएको संस्थालाई पर्यवेक्षणका लागि अनुमति नदिने निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिकाको दफा १२ मा उल्लेख छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को दफा २० मा पर्यवेक्षण गर्ने संस्था वा पर्यवेक्षकले आयोगबाट अनुमति लिएर मात्रै काम गर्न पाउने प्रावधान छ। उक्त आचारसंहितामा सरकारी वा सरकारी स्वामित्व भएका वा अर्धसरकारी संघ संस्था, विद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका वहालवाला कर्मचारी वा शिक्षकलाई पर्यवेक्षणमा खटाउन नपाइने व्यवस्था छ।
आयोगबाट अनुमति पाएका पर्यवेक्षकहरुले आफ्नो मतदाता नामावली रहेको स्थानीय तहमा पर्यवेक्षण गर्न नपाउने भएका छन्। त्यस्तै पर्यवेक्षकले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ हिसाबले पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने आचारसंहितमा उल्लेख छ।
त्यस्तै पर्यवेक्षकले कुनै राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा सञ्चार माध्यममा टिप्पणी गर्न नहुने, दल वा उम्मेद्वारबाट नगद वा जिन्सी उपहार लिन नपाउने, निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने सूचना वा वक्तव्य दिने वा अवाच्छित गतिविधि गर्न नपाउने आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा प्रावधान छन्।
