विवेकशील साझा पार्टी, अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र एवम् निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई मिलन पाण्डेद्वारा दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।
विवेकशील साझा पार्टीबाट सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासित पाण्डेले आफूमाथि पार्टीले गरेको कारबाही विरुद्ध एवम् पार्टीको विधान २०७८ खारेज गरि अघिल्लो विधान कायम गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले आज अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। विवेकशील साझा पार्टीको उक्त निर्णय प्रमाणीकरण र अद्यावधिक गरेकोमा निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा गत फागुन १३ गते रिट दायर गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आज दुवै पक्षको छलफल पश्चात् निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने भनी आदेश दिएको हो। विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट अधिवक्ताहरू डा भीमार्जुन आचार्य, निरूपमा यादव (प्रमुख, कानुनी मामिला विभाग, विवेकशील साझा पार्टी), समीक्षा बास्कोटा, मुकुन्द अधिकारी, अमृत पुडासैनी र जयन्ती गिरीले बहस गरेका थिए। रिट निवेदकका तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले बहस गरेको पार्टीका प्रवक्ता शरद राज पाठकले बताएका छन्।