शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बसाइँसराइ र शहरीकरण डरलाग्दो रुपमा बढीरहेको बताउनुभएको छ । मंगलवार शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले यस्तो बताउनु भएको हो ।
बसाइँसराइ एक किसिमले अवसर भए पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेको बताउनु भयो । मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौंमा सार्वजनिक ठाउँहरु अतिक्रमिण र दोहन भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने बारेमा गहन छलफल हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । मन्त्री झाँक्रीले भन्नुभयो, ‘अहिले हाम्रो लागि बसाइँसराइ र शहरीकरण डरलाग्दो विषय हो । तर यो अवसर पनि हो । अवसरलाई हामीले कसरी सदुपयोग गर्दछौँ भन्ने कुरा पनि आवश्यक छ । २०७८ को तथ्यांक हेर्दा पहाडबाट बसाइँसराइ हुने र तराईबाट पनि काठमाडौं लगायतका शहरमा बसाइँसराइ गर्ने सम्भावना बढीरहेको छ । तर यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा हो । यसलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्दै हामी अब लामो समयको लागि काम गर्न तयार हुनुपर्छ ।
अबको संघीय सरकारले नगरपालिकाहरुमा गर्ने काम कसरी गर्छौं । यो ग्राण्ट हो वा इन्भेष्टमेण्ट ? शहरी विकास धेरै नै क्रस कटिङ इस्यू रहेछ । सुरक्षाको, डिजास्टरको क्षेत्रबाट । हामीले यति सानो गल्लीहरु बनाएका छौँ, टुँडिखेलबाहेक कतै खाली ठाउँ छैन । टुँडिखेलमा पनि नौ फिटका ठूला रेलिङ लाएका छौँ, सर्वसाधारणलाई अनुमति नै छैन । साना साना पार्कहरुमा सार्वजनिक जमीनको यति ठूलो अतिक्रमण र दोहन छ, सार्वजनिक क्षेत्रको अतिक्रमणलाई कसरी रोक्ने ?यो हाम्रो लागि असाध्यै चुनौति छ ।’
कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकामा बसोवास गर्नेहरुको जनसंख्या ६६ प्रतिशतको हाराहारीमा भएपनि अधिकांश नगरपालिकाहरुमा न्युनतम आधारभुत पूर्वाधारहरु पुग्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले हालै स्थापना भएका नगरपालिकाहरुको संस्थागत क्षमता अपेक्षितरुपमा विकसित हुन नसकेको पनि बताउनु भयो । सचिव सिंहले बहुआयामिक विषयहरु समेटिएको शहरी पूर्वाधार विकासमा संलग्न निकायहरुबीच आपसी समन्वयको अभाव भएको पनि बताउनु भयो ।
सचिव सिंहले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकामा बसोवास गर्नेहरुको जनसंख्या ६६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर पनि अधिकांश नगरपालिकाहरुमा न्युनतम आधारभुत पूर्वाधारहरु पुग्न सकेको छैन । भर्खर स्थापना भएका नगरपालिकाहरुको संस्थागत क्षमता अपेक्षितरुपमा विकसित हुन सकेको छैन । बहुआयामिक विषयहरु समेटिएको शहरी पूर्वाधार विकासमा संलग्न निकायहरुबीच आपसी समन्वयको अभाव छ ।
शहरी विकासमा तीन तहका सरकारहरुको भुमिकासमेत अस्पष्ट रहेको छ । नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका प्रतिवद्धताहरुलाई पूरा गर्न हामीले नयाँ शहरी नीति, एकीकृत शहरी विकासका लागि शहरी विकास ऐन र मापदण्डहरुको तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’
सचिव सिंहले शहरी विकासमा तीन तहका सरकारहरुको भुमिकासमेत अस्पष्ट रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका प्रतिवद्धताहरुलाई पूरा गर्न नयाँ शहरी नीति, एकीकृत शहरी विकासका लागि शहरी विकास ऐन र मापदण्डहरुको तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताउनु भयो ।
