आगामी शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ । आयोगले मतदान सुरु हुनु ४८ घण्टा अघिदेखि मौन अवधि तोकेको हो । मतदान नसकिएसम्म कामय रहने मौन अवधिमा के के गर्न पाइँदैन त ? वैशाख ३० गते अर्थात यहि शुक्रवार ६ वटा महानगरपालिका,११ वटा उपमहानगरपालिका,२ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका गरी मुलुकका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह सदस्य चयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ ।
सोहि निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सुरु हुनु ४८ घन्टाअघि देखि मतदान नसकिएसम्मका लागि मौन अवधि तोकेको छ । मौन अवधिमा मतदाता, उम्मेदवार, अनुगमनकर्ता लगायत सबैलाई मतदानमा केन्द्रित गर्न प्रेरित गर्ने मात्र नभई आम मतदाताका लागि सोचेर सहि उम्मेदवार छनौटका लागि निर्णय लिने समय हो । मौन अवधि निर्वाचनको वातावरण शान्त बनाउन, उम्मेदवारबीचको प्रतिस्पर्धा स्वस्थ बनाउन र निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले शुक्रवार विहान ७ बजेबाट सुरु हुने मतदानका लागि मंगलवार मध्यरातबाट मौन अवधि लागु गर्दैछ । मौन अवधि मतदान नसकिएसम्म अर्थात शुक्रवार साँझ ५ बजेसम्म कायम रहनेछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार मौन अवधिभर निर्वाचन प्रचारप्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभासम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी आदि गर्न पाइदैन । कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन ।
सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न वा गराउन पाइँदैन । मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधि गरे उम्मेदवारी रद्ददेखि १ लाख रुपैयाँ जरिवानासम्मको कारबाही हुन सक्ने निर्वाचनमा कानुनमा उल्लेख छ ।
मौन अवधिमा प्रचारप्रसारका सबै गतिविधि बन्द हुने र यसको निगरानीका लागि आयोग आफैँ, सुरक्षा निकाय र मुलुकका विभिन्न मुख्य स्थानहरुमा अनुगमन टोली खटाइएको आयोगले जनाएको छ । मौन अवधिमा निर्वाचन आयोगले शान्तिपूर्ण ढंगले मतदान सम्पन्न गर्न स्थानीय सर्वपक्षीय वैठकदेखि मतदाता शिक्षा, नयाँ मतदाताको परिचय पत्र वितरण लगायतका कामहरु हुनेछ ।
स्वतन्त्र स्वच्छ निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न मौन अवधि महत्वपूर्ण भए पनि विगतका निर्वाचनमा मौन अवधिकै बेला ज्यादा चलखेल हुने गरेको नजिर छ । विगतको भन्दा निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यन्वयनमा विशेष अनुगमन सहित कडिकडाउ गरिरहेको आयोगले मौन अवधिको गरिमा कायम गराउन कति सक्छ चासोपूर्ण छ ।
