सामन्ती भू–स्वामित्व अन्त्यको कुरा नगरी बजेटमा कृषिको उत्पादन बढाउने गलत कुरा गरिएको सांसद पौडेलको भनाइ छ।

उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिएको छ। तर बजेटलाई समग्र रुपमा अध्ययन गर्दा त्यो दिशामा कुनै ठोस कार्यक्रम नल्याएको देखिन्छ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि र उद्योगका दुवै क्षेत्रहरुमा यथास्थितिवादभन्दा माथि उठेर समाजवादी दिशामा केही ठोस कदमहरु चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यो आएको पाइएन। कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने कुरा गरिएको छ। त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो। तर जमिनमाथि सामन्ती स्वामित्वलाई समाप्त नगरीकन त्यो सम्भव छैन। औद्योगिक विकास नभइ देशको विकास सम्भव छैन।’

उनले थपिन्, ‘देशको आर्थिक विकासका लागि विदेशी सहयोग वा ऋण लिनुपर्ने आवश्यकतालाई हामीले स्वीकार गर्छौं तर त्यसो गर्दा देशको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय हितमा आँच नआउने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। तर एमसीसीबाट देशको राष्ट्रियता, असंलग्न परराष्ट्र नीति, र बृहत् राष्ट्रिय हितमा समेत गम्भीर आँच पुग्ने भएकाले हामीले त्यसलाई खारेज गरेर जानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ। त्यसकारण हामीले संघीयताका सम्पूर्ण संरचनाहरु खारेज गरेर जानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन चाहन्छौँ,’ पौडेलले भनिन्।