काठमाडौ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले जनताको अधिकार खोसेको आरोप लगाएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक एवं सांसद विशाल भट्टराईले सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकको सामान्य हक खोसेको आरोप लगाएका हुन् । अघिल्लो सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक वर्तमान सरकारले फिर्ता लिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद भट्टराईले सरकारले छलफल भइसकेको र एक हिसावले टुंगिसकेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकको सामान्य अधिकार समेत खोस्ने काम गरेको आरोप लगाए ।

उनले लामो समयदेखि नागरिकताबाट वञ्चित भएका नागरिकका लागि नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न लागि परे पनि सरकारले अहिले फिर्ता लिँदा एमाले आश्चर्यमा परेको बताए ।

एमाले नागरिकता विधेयक पास गर्नका लागि सहयोग गर्न तयार भएपनि अर्को विधेयक ल्याउने सरकारको निर्णयलाई त्यसभित्रका व्यवस्थाहरू नहेरी समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारे । यसको अर्थ एमालेले अब नयाँ विधेयक पारित गर्नेबेला तगारो हाल्ने संकेत हो ।

सांसद भट्टराईले नागरिकता ऐन छिटो भन्दा छिटो पास गरी नागरिक हुनबाट वञ्चित नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्नुपर्नेमा एमाले अडिग रहेको बताए ।

यद्यपि, अघिल्लो वाम सरकारले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्ष कुर्नु पर्ने प्रावधान राखेपछि विवाद उत्पन्न हुँदा विधेयक संसदमा पुगेर अड्किएको थियो । मधेस केन्द्रीत दल र कांग्रेसले त्यतिबेलै विधेयकमा भएको यो प्रावधान नराख्न भनेका थिए ।

र, नागरिक समाजबाट पनि एक पल्ट दिएको अधिकार अपहरण गर्न नहुने राय आएको थियो । अहिले सरकारले पुरानै विधेयक पारित गर्दा विभेद हुने भन्दै फिर्ता लिएको जिकिर गरेको छ ।