भरतपुर , असर-३२: भरतपुर महानगरपालिकाले

महानगरभित्र सरकारी अस्पतालमा जन्मिएका छोरीहरुको एक लाखको १५ वर्षे अवधिको बिमा गरिदिने निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि महानगरले कार्यविधि बनाएको छ । उक्त कार्यविधिलाई कार्यपालिका बैठकले पास गरेको छ । महानगर प्रमुख रेनु दाहालले दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि शपथ ग्रहण गर्ने क्रममा अब जन्मिने महानगरवासी छोरीहरुको बिमा गरिदिने घोषणा गरेकी थिइन् ।

महिनामा सात हजार लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्था गरिदिने निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि कार्यविधि बनाइएको छ । उक्त कार्यविधि पनि कार्यपालिकाले पास गरेको उनले बताए । ‘बढीमा सात हजार लिटरसम्म उपभोग गर्नेलाई निःशुल्क भनिएको हो । त्यसको पैसा महानगरले तिरिदिन्छ । त्योभन्दा बढी जस्तैः आठ हजार लिटर प्रयोग भएको छ भने आठ हजार लिटरको पूरै महसुल ग्राहकले तिर्नुपर्छ’, उनले भने ।

महानगरमा हुने इन्धन, चियाखाजा खर्च, बैठक खर्चजस्ता आन्तरिक खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक सञ्चालन कार्यविधि बनाइएको छ । खर्च नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि खर्चको सीमा तोकेर विभिन्न कानुन बनाएका छन् । दुई तहको सरकारले गरेको व्यवस्थाबाहेकको अवस्थामा हुने खर्चलाई व्यवस्थित गर्न महानगरले कार्यविधि बनाएको हो ।

त्यसै गरी  फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रसँग प्रस्ताव माग गर्ने कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको छ ।