भरतपुर,साउन -६ : चितवनमा  आफ्नो कम्पनीको नाममा सवारी  ट्रायल सेन्टर हात पार्न शक्ति–संघर्ष भएको पाइएको छ  ।  यहाँका  सद्गुरू, महालक्ष्मी र चितवन ड्राइभिङमा बागमती प्रदेशकै मुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्रीमार्फत विश्वासपात्र, मन्त्री, कर्मचारी, ठूला व्यवसायीको लगानी रहेको र त्यसैको कारण शक्ति–संघर्ष हुँदा समस्या पैदा भएको एकअर्कालाई दोष लगाउँदै आएका छन् ।

प्राविधिक प्रस्तावमा दुईवटा ट्रायल सेन्टर छनोट भएको थियो । छनोटमा असफल भएको चितवन ड्राइभिङ स्कुलले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि चितवनमा साउनबाटै लाइसेन्स परीक्षा दिने र लाइसेन्स हात पार्ने चाहनामा तत्कालका लागि ब्रेक लागेको छ ।

प्राविधिक प्रस्तावमा छनोटका लागि चितवनसँगै एक्सिस मोटर ड्राइभिङ सेन्टर, त्रिवेणी मोटर ड्राइभिङ सेन्टर, गरिमा मोटर ड्राइभिङ, सद्गुरू ड्राइभिङ टे«निङ सेन्टर, महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टर प्रालि प्रतिस्पर्धामा थिए । तर, सद्गुरू र महालक्ष्मीको प्रस्ताव योग्य भयो र छनोट पनि ।

आर्थिक प्रस्तावका लागि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरले सूचना जारी गरेकोमा छनोटमा पर्न अयोग्य रहेको चितवन ड्राइभिङले सर्वोच्च अदालतमा गत असार १९ गते उत्प्रेषण परमादेश माग गरी रिट निवेदन दर्ता गरायो । जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेटौँडा, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय हेटौँडा, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचल, काठमाडौँ र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुर विपक्षी छन् ।

सर्वोच्च अदालतले असार २१ गते यी विपक्षीहरुको नाममा बागमती प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । असार २३ गते बिहीबार लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा हुने ‘सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र’ निर्धारण गर्नेसम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी हुँदा २ दिनअघि सर्वोच्चको आदेश आएको हो ।

कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता डा. सूर्यप्रसाद पौडेलले आफूहरुकहाँ कुनै पनि कार्यालयबाट जवाफको कागजपत्र नआएको बताए । तर, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय चितवनका कार्यालय प्रमुख विनोद पौडेलले आफ्नो कार्यालयले सम्बन्धित निकायमा जवाफ पठाइसकेको बताए ।

चितवन ड्राइभिङ स्कुल प्रालिले यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुर चितवनले मिति २०७९ वैशाख २ मा प्रकाशित गरेको ‘परामर्श सेवाको प्रस्ताव आह्वानसम्बन्धी सूचना’ र सोही कार्यालयको यही असार १६ गतेको ‘आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेसम्बन्धी सूचना’का विरूद्धमा निवेदन दिएको थियो । कार्यालयले प्रस्ताव आह्वान गर्दा राजमार्ग र विद्यालयबाट कम्तीमा २०० मिटर टाढा हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो । तर, मुद्दाको पक्ष रहेको चितवन ड्राइभिङको आडैमा दुईवटा विद्यालय छन् । सर्त सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र निर्देशिका, २०७४ र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीतसमेत रहेको निवदेनमा उल्लेख छ ।

चितवनमै ट्रायल दिएर यहीं बाट लाइसेन्स लिन पाइने आशमा बस्य चितवन वरिपरिका सेवाग्राही भने ड्राइभिङहरुको आन्तरिक द्वन्दको चेपुवामा पर्दा निराश बनेका छन् |