निर्वाचन आयोगले सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति संविधान र कानुनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य हुने पुनः स्पष्ट गरेको छ ।

आयोगले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति तथा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानुनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य रहेको व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने स्पष्ट गरेको हो ।

केही दिनयता विभिन्न आम सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिकरूपमा समेत राजनीतिक दलको सदस्यता वितरणका सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी, बहस, छलफल, जिज्ञासा, चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको प्रति आयोगको आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेकपा एमालेको एक विभागमा एम अधिकारी नामका व्यक्ति सदस्य रहेको विषय अहिले चर्चित छ । एम अधिकारी भनिएका व्यक्ति राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

आयोगले सोही व्यहोराको जानकारी गराई उपरोक्तअनुसार भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ ले दलको सदस्यता वितरण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ र उक्त दफाको उपदफा १ ले दलको विधानबमोजिम अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले दलको सदस्यता वितरण गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको साथै उपदफा २ ले सदस्यता वितरण गर्दा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको पनि हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।