भरतपुर । सेवाग्राहीको धेरै भीड लाग्ने सरकारी कार्यालयमध्ये पर्छ, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय । तर, यही कार्यालय वर्षाैंदेखि भाडाको साँघुरो घरमा सञ्चालन हुँदै आउँदा सेवाग्राहीलाई सेवा लिन समस्या हुँदै आएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणको अधिकारसमेत पाएको चितवनको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय पहिलोपटक सरकारी भवनमा सर्ने भएको छ ।

आफ्नै भवनबाट सेवा सञ्चालन गर्ने विषय भने अझै पनि अनिश्चित छ । जिल्ला समन्वय समिति चितवनको स्वामित्वको जग्गामा बनेको तत्कालीन गंगाराम कलेजको भवनलाई मर्मत गरेर यातायात कार्यालय सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।

यातायात कार्यालय सञ्चालन गर्न जिससले कलेज र कलेजले चर्चेको करिब चार कट्ठा जग्गा तीन वर्षका लागि दिएको हो ।
तीन वर्षका लागि भनिए पनि सरकारी जग्गामा सरकारी कार्यालय नै सञ्चालन भएकाले आफ्नै भवन नबनुन्जेलसम्म सञ्चालन गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ । भदौ दोस्रो हप्तादेखि सरकारी भवनबाट यातायात कार्यालय सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यसबाट सेवाग्राहीलाई सेवा लिन धेरै सहज हुने भएको छ ।

नयाँ भवनमा इन्टरनेट र सिसी क्यामराको नेटवर्किङको काम भइरहेकाले भदौ दोस्रो हप्तादेखि सेवा सुरू गरिने यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयका प्रमुख विनोद पौडेलले जानकारी दिए । पुरानो भवनको मर्मतमा करिब ७५ लाख रूपैयाँ खर्चिएर यातायात कार्यालय सञ्चालन गर्न लागिएको उनले बताए । भाडामा कार्यालय सञ्चालन हुँदा अहिले यातायात कार्यालयले मासिक ९० हजार रूपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ ।

‘कार्यालय नयाँ भवनमा सरेपछि लाइसेन्सलगायतका सबै सेवा दिन हामीलाई सहज हुनेछ’, उनले भने, ‘सेवाग्राहीलाई सेवा लिन पनि सहज हुनेछ । पर्याप्त ठाउँ छ । कार्यालयलाई अपाङ्गमैत्री बनाएका छौँ ।’ ट्रायल सेन्टर छनोटका क्रममा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सवारी लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया रोकिएको छ ।

छनोटमा नपरेको ट्रायल सेन्टरले मुद्दा हालेपछि सर्वाेच्चले स्टे अर्डर दिएको हो । ‘सर्वाेच्चले दोस्रोपटकका लागि भदौ ६ गतेलाई पेशी तोकेको छ । सर्वाेच्चको आदेशपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्छ’, उनले भने । पहिलो पेशी साउन २९ गते तोकिएको थियो । त्यसदिन हेर्न नभ्याएपछि भदौ ६ लाई पेशी तोकिएको हो ।

यातायात कार्यालयलाई जिससले दिएको जग्गामा माओवादी केन्द्रनिकटको कर्मचारी संगठनले जबर्जस्ती भवन निर्माण गरेपछि यातायातलाई स्थान साँघुरो भएको छ । पार्किङलाई छुट्टयाएको जग्गामा कर्मचारीले जबर्जस्ती जग्गा हड्पेर भवन बनाएका हुन् । जिल्ला अदालतको परमादेशविपरीत भवन निर्माण नरोकेपछि कर्मचारी संगठनविरूद्ध अदालतको अपहेलनासम्बन्धी अर्काे उजुरी परेको छ ।