राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले अहिले अधिकांश पार्टीमा कहिले पुराना नेताहरुको जीवन अन्त्य हुन्छ र पार्टीले टिकट देला भन्ने मनसायले प्रार्थना गरेर बस्नुपर्ने स्थिति देखापरेको बताएका छन्।
अबको निर्वाचनमा मन्त्री र सांसदका लागि मात्रै उम्मेदवारी दिने नभइ के गर्ने हो भन्ने योजनासहित जनतामाझ जानुपर्ने र नागरिकले पनि विकास गर्नसक्ने नेतालाई जिताउनुपर्ने आवश्यक रहेको उनले बताए।
मंगलवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना संघीय सरकार मातहत हुँदा संघीय सरकारमा केही बजेट बढी हुने कुरालाई स्वभाविक रुपमा हेर्नुपर्ने बताए।
देशलाई गरिबीबाट धनी बनाउने, अविकसितबाट विकसित बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। स्पष्ट नीति नहुँदा साना आयोजनाहरु पनि संघबाटै आइरहेको उनले बताए।
राष्ट्रिय स्तर, प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तरका आयोजनाको वर्गीकरण गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए। जनसंख्या, भूगोल र बजेटको आधारमा योजनाहरु छुट्याउन सकिने उल्लेख गर्दै दुई प्रदेशसँग जोडिने आयोजनाहरु, जनसंख्याको सीमा तोकेर समेट्ने आयोजना र बजेटको सीमा तोकेर तीनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए।
संविधानले मन्त्रालयको सीमा नतोकेको भए मन्त्रालयको संख्या हिसाब गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्ने बताए। उनले संविधानले अधिकतम २५ वटा मन्त्रालय भनेकै कारण २५ वटा मन्त्रालयमा सीमित भएको तर संविधानले नतोकेको खण्डमा दलहरूको भागबण्डाले असीमित मन्त्रालय हुने बताए।
उनले दुर्गम ठाउँको विकासका लागि निर्धाहरुको आवाज बनेर संघीयता आउनुपर्ने बताए। उनले देशलाई प्रगति पथमा कसरी अघि बढाउने, भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा अब जनतासमक्ष सैद्धान्तिक नभइ व्यवहारिक रुपमा जोडिनुपर्ने बताए।
