सवारीचालक अनुमतिपत्र दिँदा ७० नम्बरको प्रावधान लागू गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता विमल प्रसाद पोखरेलले उक्त रिट दायर गरेका हुन् ।

भोलिका लागि रिटको पेसी तोकिएको पोखरेलले जानकारी दिए । रिटमा बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, मधेस प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

‘सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७’ जारी गरिएको छ । उक्त निर्देशिकाको दफा ४, ५, ६, ७, ९, १०, ११ र १३ समेतका आधारमा सवारीचालक अनुमतिपत्र दिइनुपर्नेमा देशका गण्डकी, लुम्बिनी, एक नम्बर र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै निर्देशिकाबमोजिमको व्यवस्था लागु गरिएको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘निर्देशिकाको दफा १ (२) बमोजिम नेपालभर लागु गर्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यसो नगरी परीक्षा प्रणालीलाई गैरकानुनी, अपारदर्शी र विभेदयुक्त बनाइएको छ ।’

Microsoft Word – Writ-Nivdan.docx