भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाका वडाहरुले आफ्ना क्षेत्रका सबै जग्गाहरु आवासीय क्षेत्र भनी महानगरको स्थानीय भू–उपयोग परिषद््मा सिफारिस गरेका छन् । जग्गालाई कृषि र गैरकृषि गरी हालका लागि दुई बिघामा छुट्टयाउन भनिएकोमा सबै वडाबाट सबै जग्गा गैरकृषि अर्थात् आवासीय भनी सिफारिस भएपछि महानगरको भूमि व्यवस्थापन शाखाले भू–उपयोग नियमावलीअनुसार गर्न वडामा परिपत्र गरेको छ ।
भू–उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ८ मा भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने आधार र मापदण्ड रहेको छ । यसै नियमावलीको अनुसूची १ को बुँदा क (९) मा बसोवास, व्यावसायिक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसँग जोडिएको भएता पनि कित्ताको क्षेत्रफल ५ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी अर्थात् १४ कट्ठा १५ धुरभन्दा बढी खेती गरिएको वा खनजोत गरिएको वा पर्ती बाँझो जग्गा कृषि क्षेत्र भनी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
महानगरको मध्य क्षेत्रभन्दा बाहिर पश्चिम चितवन र २९ नम्बर वडा अधिकांश कृषि क्षेत्रको भूभाग भए पनि आवासीय भनी सिफारिस भएको छ । पश्चिम चितवनमा बिघौँ क्षेत्रमा कृषि र पशुपालनमा आधारित भई जग्गाको प्रयोग छ । कृषि क्षेत्र भनेमा कित्ताकाट र किनबेचमै समस्या हुने हो कि भनी जग्गाधनीले आवासीय क्षेत्रको स्वघोषणा गर्ने गरेको वडाअध्यक्षहरु बताउँछन् ।
भू–उपयोग ऐन, २०७६ को नीतिविपरीत भएकाले जे हो त्यसैअनुसार वडाबाट जग्गाको वर्गीकरण गरी सिफारिस गर्न भनी महानगरको सिनियर डिभिजन इन्जिनियर लक्ष्मीप्रसाद भण्डारीले परिपत्र गरेका हुन् । नियमावलीअनुसार गर्नू भनी पत्रमा उल्लेख छ ।
जेठ २३ गते सूचना जारी गरी ६ महिनाभित्र आआफ्नो क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण गर्न भनिएको छ । तर, ३ महिना अर्थात् तोकिएको समयको आधा समय बित्न लाग्दासमेत महानगर मात्र नभई जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पनि जग्गा वर्गीकरणको कामलाई गति दिन सकेका छैनन् ।
सरकारको निर्देशनअनुसार मालपोत कार्यालयले जग्गाको वर्गीकरणसहितको सिफारिस माग्ने तर स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले जग्गा वर्गीकरण गरेर सिफारिस नदिँदा सेवाग्राही भने मर्कामा परेका छन् ।
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (प्रप्रअ) रामबन्धु सुवेदीले महानगरमा भू–उपयोग परिषद् गठन गरिएको र प्रत्येक वडाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा काम थालिएको बताए । भरतपुर महानगरपालिका वडा–५ का सचिव नारायण सुवेदीले आवासीय क्षेत्रबारे वर्गीकरण गरी जानकारीका लागि महानगरमा पठाइएको बताए ।
मालपोत कार्यालय भरतपुरका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले जग्गा वर्गाीकरणले गर्दा कारोबार रोकिएको बताए । जनताले दुःख पाएको र राजस्वसमेत संकलन नभएको उल्लेख गर्दै प्रमुख भण्डारीले सबै स्थानीय तहले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । नियमअनुसार अब नेपालका जग्गाहरु विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण हुनेछन् ।
त्यसरी वर्गीकरण गरिएका समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुराता¤िवक मह¤व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन् ।
