संसदमा प्रस्तुन हुनु अघि नै गठबन्धनका नेता बालुवाटार बसेर जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने निर्णयमा पुग्नुले संसद गठबन्धन दलको क्लव र सभामुख क्लवको म्यानेजर भएको तर्क गरिन् । उनले भनिन्, ‘विधेयक सदनमा टेबुल नै भएको छैन । तर, गठबन्धनका नेता बालुवाटारमा बसेर जस्ताको त्यस्तै विधेयक पास गर्ने निर्णय गरेर ठूलै घमण्ड गर्नुभयो । संसद त गठबन्धनका नेताको क्लव भयो । सभामुख क्लवका म्यानेजर हुनुभयो ।’

प्रतिनिधि सभामा गठबन्धन सरकारले अहंकार प्रस्तुत गरेर हुबहु पारित गरे पनि राष्ट्रिय सभाले भने आफ्नो गरिमा जोगाउँदै गठबन्धनका नेताको क्लव बन्न नदिइएको बताइन् । राष्ट्रिय सभाले पुर्नविचार हुनुपर्छ भनेर विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएर सदनको मर्यादा जोगाए पनि समितिमा छलफल हुँदा फेरि गठबन्धनका नेता र सरकारले अहंकार प्रस्तुत गरेर बहुमतले जस्ताको त्यस्तै पारित गरेकोमा दुःख व्यक्त गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल गर्दा सबैले भनाई राख्यौं । विधायन समितिलाई पनि खुकुलो बनाउ भनेर भन्यौं । त्यो पनि हुन सकेन । त्यो गर्न नसकेपछि विज्ञसँग छलफल गरौ भन्दा गर्न सकिदैन भनियो । गृहमन्त्रीलाई संशोधन गरिन्छ कि जस्ताको तस्तै पारित गरिन्छ भनेर सोध्यौं । गृहमन्त्रीले जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।’

राष्ट्रपतिको सन्देशलाई समेत ध्यान नदिएर हुबहु पारित गर्न खोज्नु राष्ट्रपतिमाथि कै अपमान भएको राईको भनाई थियो । उनले भनिन्, ‘राष्ट्राध्यक्ष व्यक्ति होइन कुर्सी हो । त्यस्तो संस्थाले पुर्नविचार गर भनेर पठाइसकेपछि केही न केही पुनर्विचार गर्नुपथ्र्यो । त्यसले राष्ट्रध्यक्षमाथि अपमान भएको छ । यसमा पनि अहंकार र घमण्ड नै बोलेको छ । दलका नेताको घमण्डले गर्दा सांसद पनि घुन पिसिए जसरी पिसिएका छौँ । बालुवाटार भित्र भएको निर्णयले हामी सबैलाई बाँधेको छ । यसलाई सुधार गरेनौं भने हाम्रो संसदीय प्रणाली माओवादी जंगलमा पसेजस्तै हुन्छ ।’

आफू नागरिकता विधेयक पारित हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा नभएको स्पष्ट पार्दै राईले विभेदरहित र विसंगतीरहित नागरिकता विधेयक बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताइन् । उनले नागरिकतामा आमाको मात्र पहिचानबाट मात्र दिइने नागरिकतामा स्वघोषणा राखिनुपर्ने व्यवस्था संविधानविरोधी र लैंगिक विरोधी भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘मैले समितिमा ३ पटक बोलेर पनि समितिको चित्त बुझाउन नसकेको विषय स्वघोषणा हो । समितिमा ४ वर्षे कार्यकालमा पहिलो पटक फरकमत दर्ज गर्नुपरेको छ । स्वघोषणाको प्रवधान हटाइनिपर्छ भनेर फरक मत राखेको हो । महिलाको आत्मसम्मान, मर्यादा र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार अनुसार सक्नुहुन्छ विधेयकमा संशोधन गरेर देखाउनुस् स्वघोषणा हटाउने कुरा । सम्पूर्ण महिलाको तर्फबाट मेरो अनुरोध छ । यसमा विचार गरियोस् । यो विषयलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नसोचेर सुधार गरियोस् ।’

मंगलबार विधायन व्यवस्थापन समितिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गर्दा समितिकी सदस्यसमेत रहेकी राष्ट्रियसभा सदस्य राईले लिखित रुपमा नै फरकमत राखेकी थिइन् ।