करार र ज्यालादारी कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था सहित गण्डकी सरकारले निजामति सेवा अध्यादेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ वटा अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई सिफारिस गरेको हो । अब कसैले करार वा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरे उसको तलवभत्ता र सुविधा नियुक्त गर्ने व्यक्तिबाटै असुल गर्ने नियम ल्याइएको छ ।
अहिले पनि गण्डकीमा आधाभन्दा बढी कर्मचारी करारमा नियुक्त भएका छन् । हाल कार्यरत कर्मचारीको हकमा भने ऐनले बोलेको छैन ।
दुईवटै विधेयक गत अधिवेशनमा संसदबाट पास गर्ने योजना थियो ।
हठात् संसद बन्द भएपछि अध्यादेश जारि गरिएको हो । अध्यादेशसँगै अव प्रदेशका सचिवहरु प्रदेश सेवाकै रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु प्रदेश सरकारले खटाउने छ ।
योसँगै गण्डकीका जुनसुकै स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी भएपनि जुनसुकै पालिकामा सरुवा हुन पाउने छन् । सरकारले इन्जिनियरिङ, कृषि, प्रशासन, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी नियुक्त गर्ने छ ।
प्रदेश निजामति सेवामा अधिकृत छैटौं तहदेखि एघारौं तहसम्म अधिकृत तह रहनेछ भने सहायक प्रथमदेखि सहायक पाँचौं सम्म सहायक तह रहने छ । कर्मचारी छनोट गर्दा ५५ प्रतिशत कर्मचारी खुला प्रतिश्पर्धाबाट छनोट हुनेछन् भने बाँकी ४५ प्रतिशतमध्ये महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २५ प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत, विपन्न खसआर्य १० प्रतिशत, थारु ५ प्रतिशत, अपांगता भएका समुदायबाट ५ प्रतिशत, मुश्लिम ४ प्रतिशत र मधेशी ३ प्रतिशत छनोट हुनेछ ।
पुरुष ४५ वर्ष र महिला वा अन्य क्लष्टरमा ४० वर्षभन्दा बढी उमेर भएपछि नियुक्ती पाउने छैन । सहायक पदमा १८ वर्ष र अधिकृत पदमा २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने छ । महिला कर्मचारी ६ महिना र पुरुष कर्मचारीले १ वर्ष परीक्षणकाल पूरा गर्नुपर्छ । यहाँका कर्मचारीले ६० वर्ष काम गर्न पाउने छन् । कर्मचारीले कार्यालय समयमा रक्सी पिउन र धुम्रपान तथा सुर्ति सेवन गर्न प्रतिवन्ध गरिएको छ ।
