२३ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध रिट लिएर कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । प्रचण्डविरुद्धको जाहेरी दर्ता गरी उनलाई पक्राउ गरी कारबाही हुनुपर्ने आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितका कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
१ माघ २०७६ मा टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै कानुन व्यवसायी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) आदेश गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार कानुन व्यवसायीहरु पुन: रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
रिटप्रति माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ । माओवादी महासचिव देव गुरुङले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या गरेर कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भन्नु पूर्वाग्रही भावना भएको बताएका छन् ।
मंगलबार नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी धारका ८ पार्टीको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीतका गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
