काठमाडौ,असोज ७-
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अवकाश पाउने अवस्थामा पुगेका सहायक रथी यमबहादुर अधिकारीको म्याद दुईपटक थप गरी नेपाली सेनामा ‘गलत’ अभ्यासको सुरुवात गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले दोस्रोपटक अधिकारीको म्याद थप गर्न लगाएर गलत अभ्यासको सुरुवात गरेका हुन्। ‘नेपाली सेनामा कुनै एक अधिकृतलाई लगातार दुईपटक विशेष पदमा म्याद थमौती गरिएको यो पहिलो पटक हो। यो अभ्यास गलत पनि छ’, नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको रुचिविपरीत सहायक रथी यमबहादुर अधिकारीको म्याद थमौतीका लागि पत्र पठाइएको हो।’
सहायक रथी अधिकारीको म्याद प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा तीन वर्षका लागि थप गरिएको हो। रक्षामन्त्रीलाई समेत जानकारी नगराईकन अधिकारीको म्याद गुपचुपमै थपिएको हो। यसअघि २०७६ सालमा विशेष पद सिर्जना गरी उनलाई अवकाश हुनबाट रोकिएको थियो। त्यसबेला पहिलोपटक ४ वर्षे कार्यकालका लागि सहायक रथीमा बढुवा गरिएको र अहिले त्यही पदमा ३ वर्ष थप गरिएको हो।
नेपाली सेनाले असोज ४ गते मात्रै उनको म्याद थपिएको औपचारिक जानकारी दिएको छ। रक्षा मन्त्रालये सरकारले भदौ ३१ गतेबाट लागु हुनेगरी म्याद थप गरेको पत्र जंगी अड्डालाई पठाएको थियो।
‘नेपाली सेनाको जंगी अड्डामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अधिकारीको पदावधि ३ वर्षका लागि थप गरिएको बेहोराको रक्षा मन्त्रालयको पत्र भदौ ३१ मै प्राप्त भएको थियो’, सैनिक स्रोतले भन्यो। अधिकारी सोही पत्रका आधारमा असोज १ बाट नियमित काममा हाजिर भएका छन्। ‘नेपाली सेनामा सहायक रथी विशेष पदमा कार्यरत यमबहादुर अधिकारीको पहिलो चारवर्षे पदावधि समाप्त हुने मिति २०८० भदौ ३१ गतेबाटै लागु हुने गरी सहायक रथी दर्जाको विशेष पदलाई निरन्तरता दिन दोस्रो तीन वर्षको पदावधि थप भएको छ।
पदावधि थपसम्बन्धी नियमित प्रक्रियाअनुरूप नै सैनिक ऐन तथा नियमावलीका आधारमा यो निर्णय भएको हो,’ सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले केही दिनअघि जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रधानसेनापति र रक्षा मन्त्रालयको आपसी सहमतिमा नेपाली सेनाका कर्णेलभन्दा माथिका अधिकृतहरूको सरुवा, बढुवा र म्याद थपसम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ। तर यसका लागि सबैभन्दा पहिले सेनाको एक बोर्डले सिफरिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
प्रधानमन्त्री दाहालेले धेरैपटक प्रधानसेनापति शर्मालाई भेटेर अधिकारीको म्याद थप गर्न दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीको दबाब थेग्न नसकेपछि नेपाली सेनाका रथीको अध्यक्षतामा गठित बोर्डले अधिकारीको नाम सिफारिस गरेको हो। ‘प्रधानसेनापति नै दबाबमा पर्नुभएको हो कि, नत्र उहाँले यस्तो विषयमा अडान किन लिन सक्नु भएन’, सेनाका एक उच्च अधिकारीले भने।
प्रधानसेनापतिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर दोस्रोपटक पनि म्याद थप्दा राम्रो सन्देश नजाने बताएका थिए। तर प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानसेनापतिको सुझावको बेवास्ता गर्दै अधिकारीको नाम सिफारिस गर्न दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ।
कर्णेलभन्दा माथिका अधिकृतहरूको सरुवा, बढुवा र म्याद थप गर्न सुरुमा रथी सम्मिलित बोर्डले प्रधानसेनापतिलाई सिफारिस गर्ने र त्यसपछि प्रधानसेनापतिले बोर्डको सिफारिससहित आफ्नोसमेत राय संलग्न गरी रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने व्यवस्था भए पनि यसपटक सिधै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाइएको स्रोतले बतायो।
‘अधिकारीको म्याद थपबारे उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई समेत जानकारी दिइएन’, स्रोतले भन्यो, ‘यो प्रस्ताव सिधै प्रधानमन्त्रीमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लगियो।’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दा पनि यो विषयलाई लुकाइयो। ‘निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री माओवादीका अध्यक्ष, सरकारका प्रवक्ता रहेका मन्त्री पनि माओवादीकै केन्द्रीय सदस्य र म्याद थपिएका सेनाका सहायक रथी पनि माओवादीका पूर्वलडाकु भएका कारण म्याद थपको निर्णय सुरुमा गुपचुप राखिएको हुन सक्छ’, रक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।
दाहालले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला २०६६ वैशाख २० गते गुपचुपरूपमै तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त गरिएको पत्र थमाएका थिए। सोही कारण उनले सरकार छाड्नुपरेको थियो। त्यतिबेला पनि विवाद सहायक रथीहरूको म्याद थप गर्ने विषयमा नै थियो।
प्रधानसेनापति शर्मा आज नयाँ दिल्ली जाँदै
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा भारतको नयाँ दिल्ली हुने इन्डो–प्यासिफिक आर्मी चिफको सम्मेलनमा भाग लिन आइतबार त्यसतर्फ जाने भएका छन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
