राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भदौ ६ गतेको सहमति अनुरूप सुन तस्करीको जाँचबुझ समिति नबनाएर सहमति उल्लंघन गरेको बताएको छ।

बुधबार बसेको पार्टी संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको संयुक्त बैठकले भदौ ६ गते सुन तस्करी जाँचबुझ गर्न समिति बनाउने सहमति उल्लंघन भएको बताएको हो।

‘भदौ ६ गते राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ७ दलबीच सुन तस्करी प्रकरणको थप छानबिनका लागि असोज ५ गते उच्चस्तरीय समिति बनाउने सहमति भएको थियो। तर, सरकारले निर्धारित मितिमा समिति गठन नगरेर सहमति उल्लंघन गरेको छ। भदौ ६ गतेको सहमतिअनुसार समिति गठन गरी कार्यादेश तोक्नुपर्नेमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष नै आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिँदा सो सहमति कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। तसर्थ, हस्ताक्षरकर्ता दलको नाताले भदौ ६ गतेको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्न दलहरुलाई आग्रह गर्दै उच्चस्तरीय समिति तत्काल गठन गरी कार्यादेश तोक्न सरकारसँग माग गर्दछ’ पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

रास्वपाले देशका विभिन्न ठाउँमा धार्मिक, जातीय वा सम्प्रदायका आधारमा सामाजिक सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउन केही स्वार्थ समूह सक्रिय रहेको बताएकोछ ।

‘केहीअघि धरान र भर्खरै मलंगवामा सदियौंदेखिको सद्भाव बिथोल्ने नियोजित प्रयास भयो। तर, हाम्रो घनिष्ठ सामाजिक सम्बन्धले त्यसलाई सफल हुन दिएन। रास्वपाको यो बैठक सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न र अल्पसंख्यकको पहिचानको सम्मान गर्न सबैमा अपिल गर्दछ।’

दसैं, तिहार, नेपाल संवत्, छठ जस्ता ठूला पर्व नजिकिँदा बजार थप अनियन्त्रित बन्दै गएको रास्वपाको ठहर छ। महंगीको भार निरन्तर बढिरहेको पनि उसले बताएको छ।

‘बजार कब्जा गरेका सीमित व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्यमा एकाधिकार लादिरहेका छन्। उनीहरूकै योजनामा कालोबजारी फस्टाउँदा र पसैले पिच्छे मूल्य फरक हुँदा उपभोक्ता पाइला–पाइलामा ठगिएका छन्। तर, बजारमा तीनै तहका सरकारी निकायको उपस्थिति प्रभावकारी छैन। भएको बजार अनुगमन पनि देखावटीमा सीमित छ। सधैं उपभोक्ता मैत्री हुनुपर्ने बजार पर्व विशेषमा थप सहुलियतपूर्ण हुनु पर्ने हो। तर, सरकारले त्यससम्बन्धि स्पष्ट नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याएको छैन। देशभरका उपभोक्तलाई राहत दिनुपर्ने सरकार यसपटक पनि केही सीमित ठाउँमा ‘सहुलियत पसल’ सञ्चालन गरेर झारा टार्ने प्रयासमा छ। तसर्थ, यो बैठक बजारमा व्याप्त मनपरी नियन्त्रण गर्न, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कानून मातहत ल्याउन र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।